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राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Mar 26 2021 2:50PM


भारत बंद को पंजाब में व्यापक समर्थन, सड़क और रेल यातायात प्रभावित

जालंधर, 26 मार्च (वार्ता) तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों द्वारा शुक्रवार को आहूत भारत बंद का पंजाब में व्यापक असर देखने को मिला। सुबह छह बजे से जारी बंद के दौरान राज्य में सड़क और रेल यातायात प्रभावित रहने से लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के बैनर तले किसान यूनियनों ने विरोध करते हुए शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया है। पंजाब में किसानों के समूहों ने राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के साथ-साथ कुछ स्थानों पर रेलवे पटरियों के अलावा प्रमुख सड़कों पर धरना-प्रदर्शन या धरने शुरू कर दिए। भारत बंद सुबह छह से शाम छह बजे तक रहेगा। किसान सड़कों के साथ ही रेलमार्ग पर बैठे हैं। अमृतसर में किसानों ने अर्धनग्न होकर रेलवे ट्रैक पर धरना दिया है। भारत बंद को अलग-अलग संगठन और ट्रेड यूनियनों ने भी समर्थन दिया है।
पंजाब में हजारों किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं ने 150 से ज्यादा स्थानों पर ट्रेनों और सड़कों को अवरुद्ध किया। इनमें अमृतसर जिले में जी टी रोड गोल्डन गेट, वल्ला सब्जी मंडी रेल गेट सहित 87 स्थानों पर, तरनतारन में रेल और सड़क मार्ग से 32 स्थान, 18 स्थानों पर गुरदासपुर, 15 स्थानों पर फिरोजपुर, दो स्थानों पर होशियारपुर, पांच स्थानों पर कपूरथला, पांच स्थानों पर जालंधर, दो स्थानों पर मोगा, एक स्थान पर फाजिल्का, एक स्थान पर मुक्तसर और एक जगह पर फरीदकोट शामिल है।
बंद में शामिल लाखों लोगों ने मोदी सरकार द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों, स्टबल बर्निंग अधिनियम और बिजली संशोधन विधेयक, 2020 को निरस्त करने की मांग करते हुए डॉ. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांच की। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार 23 फसलों की सरकारी खरीद की गारंटी देने वाले एमएसपी के कानून को लागू करे, किसानों को जारी किए गए झूठे पर्चे रद्द करे, गेहूं की खरीद के संबंध में एफसीआई सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक फर्द (जमीनी रिकार्ड) लेने की शर्त को हटाए कोरोना वायरस के नाम पर जुर्माने पर चालान जारी करना बंद करें। किसान नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार विश्व व्यापार संगठन के दबाव में कृषि अधिनियम को वापस नहीं ले रही है। किसानों ने यह भी मांग की कि प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ सभी पुलिस मामलों को वापस ले लिया जाए और पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में कमी का आह्वान किया जाए।
ठाकुर.श्रवण
वार्ता
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