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कर्ज नहीं चुकाना पड़ा होता तो महिलाओं को 1000 रुपये की गारंटी पूरी कर दी होती: कंग

चंडीगढ़, 13 मार्च (वार्ता) आम आदमी पार्टी (आप) की पंजाब इकाई के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने सोमवार को दावा किया कि भगवंत सिंह मान सरकार को पिछली कांग्रेस सरकार का भारी कर्ज नहीं चुकाना पड़ा होता तो महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देने की गारंटी पूरी कर दी होती थी।
विपक्षी नेताओं के पंजाब पर कर्ज और राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर हमलों के जवाब में श्री कंग ने यहां प्रेसवार्ता में पार्टी ने कांग्रेस और शिअद-भाजपा पर अपने शासन के दौरान राज्य को दिवालिया होने की कगार पर धकेलने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला रही है।
उन्होंने कहा कि पिछले लगभग साल भर में मान सरकार ने 36046 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाया है, जिसमें 15946 करोड़ रुपए का मूल और 20100 करोड़ का ब्याज भुगतान शामिल है। साथ ही लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए भी बड़ी राशि खर्च की है।
उन्होंने दावा किया कि प्रदेश सरकार ने पिछले एक साल में कंसोलिडेटेड फंड में 3000 करोड़ रुपये जमा कराये हैं, जबकि कांग्रेस सरकार की तरफ से पांच साल में इस कोष में केवल 2900 करोड़ रुपये ही जमा कराये गये थे।
उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले शासन के दौरान अनुदान की अनुपस्थिति के कारण पीआरटीसी सहित सरकारी विभागों को जर्जर स्थिति में छोड़ दिया गया था।
उन्होंने दावा किया कि सरकार ने कर्मचारियों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा है और कर्मचारियों को छह प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्त अदा करने के अलावा 1150 करोड़ रुपये का बकाया भी अदा किया है, जो वेतन आयोग 2016 से लंबित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर पिछली सरकारों ने समय पर भुगतान किया होता, तो बोझ इतना नहीं बढ़ता।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक 500 से अधिक आम आदमी क्लीनिक स्थापित किए हैं। इसके अलावा लोगों को प्रति माह 300 यूनिट बिजली मुफ्त में प्रदान की जा रही है, जिससे पंजाब के 90 प्रतिशत घरों को जीरो बिजली बिल मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस की स्थापना और एक साल के भीतर 26,000 से अधिक सरकारी नौकरियां देने के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं, बल्कि विकास के लिए नेक इरादे की भी ज़रूरत है, जो केवल आप के पास है।
आप प्रवक्ता ने कहा कि आबकारी राजस्व में 45 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है जबकि पिछली सरकारों ने निजी फर्मों को ठेके देकर राज्य के खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुँचाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार के प्रयासों की सराहना करने के बजाय अपने स्वार्थ के लिए नीति का विरोध कर रहा है।
महेश.श्रवण
वार्ता
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