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राज्यPosted at: Sep 13 2018 10:04PM


गुरुग्राम की तर्ज पर बनेगी फरीदाबाद मैट्रोपोलिटिन विकास प्राधिकरण

चंडीगढ़, 13 सितम्बर(वार्ता) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरूग्राम की तर्ज पर फरीदाबाद महागनरीय विकास प्राधिकरण(एफएमडीए) गठन करने, रिहायशी प्लॉटों पर चौथी मंजिल के निर्माण की अनुमति देने, हरेरा सम्बंधी फैसलों के लिये करनाल में अपीली ट्रिब्यूनल स्थापित करने तथा राज्य के विभिन्न जिलों में 47 आवासीय सैक्टर विकसित करने समेत राज्य के लोगों को आज अनेक सौगात दीं।
श्री खट्टर ने उनके अंतर्गत आने वाले विभागों नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग तथा हरियाणा राज्य विकास निगम की गत लगभग चार वर्षों की उपलब्धियों को लेकर आयोजित पत्रकारवार्ता में ये घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि सरकार फरीदाबाद के समग्र विकास, लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने और उनकी शिकायतों के निवारण हेतु गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण(जीएमडीए) की तर्ज पर फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण(एफएमडीए) की शीघ्र स्थापना करने जा रही है। उन्होंने कहा कि जीएमडीए में भूमि उपयोग में परिवर्तन, भवन प्लान, स्टेडियम बुकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान आदि सेवाओं को ऑनलाईन किया गया है।
उन्होंने कहा कि गुरूग्राम में हाल ही में सिटी बस सेवा की शुरुआत की गई है जिसमें पहले चरण में 25 बसें संचालित की जा चुकी हैं और 200 नई बसों का टेंडर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएमडीए के तहत गुरूग्राम में 1001 करोड़ रुपये के विकास कार्य चल रहे हैं।
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करनाल में खोला जाएगा एपीलियेट ट्रिब्यूनल का कार्यालय
श्री खट्टर ने कहा कि सरकार ने हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी(हरेरा) के फैसलों से उपजे विवादो के निपटान के लिये करनाल में अपीली ट्रिब्यूनल खोलने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बिल्डरों और खरीददारों के बीच विवादों के निपटान के लिये गुरूग्राम के लिये अलग से ऐसी अथॉरिटी तथा शेष राज्य के लिये पंचकूला में एक और अथॉरिटी स्थापित की हैं। अभी तक इन अथॉरिटी में 842 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 209 का निपटारा किया जा चुका है।
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वर्तमान सरकार ने सबसे ज्यादा 169 सैक्टर किये स्थानीय निकायों को हस्तांतरित
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने गत चार वर्षों में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण(हुडा) द्वारा विकसित 297 सैक्टरों में से 169 सैक्टर स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किये हैं जबकि वर्तमान सरकार से पहले केवल 44 सैक्टर ही स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किए गए थे। इस तरह अब तक कुल 213 स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किये गये हैं। 84 सैक्टरों को लेकर भी प्रक्रिया जारी है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 1975 से लेकर वर्तमान सरकार के गठन तक हुडा ने 33207 एकड़ भूमि पर 1534 लाईंसेंस प्रदान किए गए थे लेकिन किसी भी कॉलोनी को स्थानीय निकाय को हस्तांतरित नहीं किया था जिससे इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं के रख-रखाव में अनेक समस्याएं थी। अब इन कालोनियों को नगर-निगम और नगर परिषदों को सौंपने से इनमें सड़कें, बिजली, पानी, सीवर आदि बुनियादी सुविधाएं पूरा करने की जिम्मेदारी सम्बंधित बिल्डर की होगी। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल में आठ कॉलोनियां हस्तांतरित की जा चुकी हैं और तीन की प्रक्रिया जारी है।
रमेश2029
जारी वार्ता
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