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राज्य


गुजरात सरकार ने सौर ऊर्जा नीति की समयावधि 31 दिसंबर तक बढ़ायी

गांधीनगर, 08 जुलाई (वार्ता) गुजरात सरकार ने राज्य की सौर ऊर्जा नीति (सोलर पावर पॉलिसी-2015) को 31 दिसंबर, 2020 तक आगे बढ़ाने का निर्णय किया है।
ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल ने सौर ऊर्जा नीति की समयावधि बढ़ाने के इस निर्णय की जानकारी देते हुए आज बताया कि कोरोना महामारी के मद्देनज़र यह फ़ैसला लिया गया है। इसकी समयावधि 31 मार्च को पूरी हो गई थी। नीति की मियाद बढ़ाने के कारण अब राज्य के सोलर पावर प्रोजेक्ट डेवलपर्स, कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट, थर्ड पार्टी सेल के सोलर पावर प्रोजेक्ट तथा एमएसएमई इकाइयों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्देश्य तथा सरकारी कार्यालयों, मकानों पर रूफ टॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट आदि स्थापित कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि गुजरात देशभर में सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में अग्रिम पंक्ति का राज्य है तथा 10711 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के समक्ष 3057 मेगावाट क्षमता इसने पूर्ण की है। 2022 तक गुजरात में 8000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने में सौर ऊर्जा नीति की बढ़ाई गई मियाद नया बल प्रदान करेगी। राज्य की विद्युत वितरण कंपनियां उनके रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन (नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व) के लक्ष्य भी पूर्ण कर सकेंगी।
रजनीश
वार्ता
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