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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Jun 3 2019 8:54PM


उत्तर प्रदेश-योगी निर्देश दो लखनऊ

श्री योगी ने कहा कि स्वच्छता मिशन एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अभियान है। प्रधानमंत्री जी स्वयं इस अभियान में सम्मिलित हुए हैं। इसे सफल बनाने के लिए जनसहयोग सहित सभी सम्भव प्रयत्न किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पाॅलीथीन पर कड़ाई से प्रतिबन्ध लगाये बगैर स्वच्छता अभियान का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। इसलिए पाॅलीथीन को कड़ाई से प्रतिबन्धित किया जाए। इसके प्रति जनता और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग के माध्यम से जनजागरूकता फैलायी जाए। पाॅलीथीन पर प्रभावी रोक के लिए आवश्यकतानुसार वैधानिक कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने कहा कि कूड़ा निस्तारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ऐसे नगरों में जहां निस्तारण की पर्याप्त व्यवस्था न हो, वहां कूड़े का डम्पिंग ग्राउण्ड आबादी से दूर बनाया जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मथुरा, बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर आदि नगर निगमों में निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों के निर्माण की प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्माणाधीन गोवंश आश्रय स्थलों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये।
इस मौके पर अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि 652 नगर निकायों में से 638 ओडीएफ घोषित किये जा चुके है। इनमें से 445 नगर निकायों को क्यू0सी0आई0 के माध्यम से प्रमाणित भी किया गया है। ने कहा कि 30 जून तक अवशेष नगर निकायों को ओडीएफ घोषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए अभियान चलाकर काम किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था के तहत मण्डलायुक्त महत्वपूर्ण संस्था है। इस संस्था को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है। इसे सुदृढ़ करने के लिए शासन स्तर पर कार्रवाई की जाए। मुख्य सचिव महीने में एक बार मण्डलायुक्तों के साथ वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि इस संस्था को मजबूत करने की जिम्मेदारी स्वयं मण्डलायुक्तों को भी लेनी पडे़गी। इनके पास लम्बा प्रशासनिक अनुभव होता है। इसका उपयोग निर्णय लेने में किया जाना चाहिए। निर्णय पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ लिया जाना चाहिए।
उन्हाेंने कहा कि मण्डलायुक्त, विकास प्राधिकरण व्यवस्था को सुचारू बनायें। इसके लिए मण्डलायुक्त द्वारा विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद के कार्यों की समीक्षा की जाए। एक जुलाई से 31 जुलाई तक स्कूल चलो अभियान संचालित किया जाए। मण्डलायुक्त बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे स्कूल जाएं। वह एसडीएम ,तहसीलदार, डिप्टी एस पी , थानाध्यक्ष की अपने कार्य स्थान पर उपस्थिति भी सुनिश्चित कराएं।
त्यागी
जारी वार्ता
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