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उत्तर प्रदेश-डिजिटल राज्य दो अंतिम लखनऊ

श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में डांटा नेटवर्क का सघनता से और तेजी से रोल आउट हो तथा सेवाओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाए। एक मजबूत दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं जनधन योजना, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, वित्तीय समावेशन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी दूरदर्शी योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करेगी।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार टेलीकॉम इंफ्रा स्ट्रक्चर एंड राइट आफ वे नियम लाकर अपने नागरिकों को विश्वस्तरीय दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने की दिशा में प्रतिबद्ध है और ऑनलाइन सिंगल विंडो आर ओ डब्ल्यू क्लीयरेंस पोर्टल का विकास और शुभारंभ सभी हित धारकों के लिए एक डिजिटल वातावरण प्रदान करने के प्रति उसकी स्थाई प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है। प्रदेश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि उच्च गति इंटरनेट की डिलीवरी, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया जाना, दूरसंचार टावर की स्थापना इत्यादि उत्तर प्रदेश को एक नई गति और दिशा तथा युवाओं के लिए नए अवसर प्रदान करेंगे। यह राज्य सरकार की उस व्यापक योजना का एक हिस्सा है जिसके तहत डिजिटलीकरण के साथ आम आदमी के जीवन को सरल बनाया जा रहा है।
कार्यशाला में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश अनूप चंद्र पांडे, अपर मुख्य सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स, आलोक सिन्हा,महानिदेशक दूरसंचार विभाग,भारत सरकार, सुबोध कुमार गुप्ता, उप महानिदेशक चंद्रशेखर, टाइफा के महानिदेशक तिलकराज दुआ तथा दूरसंचार विभाग, दूरसंचार उद्योग, स्थानीय पदाधिकारियों, जिला परिषद, जिला पंचायत आदि से भी अनेक प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया
त्यागी
वार्ता
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