राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Jun 14 2019 10:15PM उत्तर प्रदेश-शुल्क नियंत्रण दो अंतिम लखनऊउप मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि शुल्क नियंत्रण अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन हो तथा एनसीईआरटी की पुस्तकें सही समय पर, उचित दाम पर विद्यार्थियों को उपलब्ध हों, जहां पर पुस्तकें उपलब्ध नहीं है वहां पर पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। यह जिम्मेदारी जिला विद्यालय निरीक्षकों की होगी। छात्र छात्राओं को प्रकाशक के द्वारा गाइड बुक को लिए जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता यदि ऐसा कोई प्रकरण सामने आता है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इसके भी निर्देश दिए की माध्यमिक शिक्षा निदेशक की वेबसाइट पर एनसीईआरटी पुस्तकों के दाम अंकित किए जाए, जिससे प्रकाशक छात्र-छात्राओं से ज्यादा दाम न ले पाएं। लंबित मुकदमों के उचित पैरों कारी की जिम्मेदारी भी जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपी गई। श्री शर्मा ने स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहनों के लिए निर्देश दिया कि सभी डीआईओएस वाहनों के परमिट की चेकिंग करा लें। संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय तथा विद्यालय परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विश्व विद्यालयों से जो महाविद्यालय सम्बद्ध हैं उनका आकलन करके एक संतुलन बनाने के लिए कमेटी बनाकर जल्द ही अपनी रिपोर्ट दें। इस अवसर पर उन्होंने रोजगार सृजन के लिए विश्वविद्यालयों को अपने प्लेसमेंट सेल को और अधिक कारगर बनाएं जाने के लिए भी निर्देश दिए। शोधगंगा पोर्टल पर सभी शोधार्थियों के शोध कार्य अपलोड कराने का निर्देश दिया।त्यागीवार्ता