राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Jul 1 2019 12:29PM राजनीति मायावती धोखा दो अन्तिम लखनऊसुश्री मायावती ने कहा कि यदि ऐसा की करना जरूरी था कि इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में जोड़ा जाए तो अनुसूचित जाति श्रेणी का आरक्षण कोटा बढ़ाया जाए। इससे अनुसूचित जाति वर्ग में जातियों को मिलने वाले लाभ कम नहीं होता और जिन 17 जातियों को अनुसूचित जाति श्रेणी में जोड़ा जाता, उन्हें भी लाभ मिलता रहता। पहले भी इस तरह की मांग होती रही है, लेकिन केंद्र की सरकारों ने इस बारे में कुछ नही किया। सुश्री मायावती ने कहा कि पूर्व में जब समाजवादी पार्टी(सपा) की सरकार द्वारा भी इसी तरह की गैर-कानूनी तरीके से इन 17 जातियों को धोखा देने की नीयत से आदेश जारी किये थे तब भी उसका उस समय बसपा ने विरोध किया था। उन्होंने कहा कि वर्ष 2007 में बसपा की सरकार के दौरान इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में जोड़े जाने के लिये तत्कालीन कांग्रेस की केन्द्र में रही सरकार को पत्र लिखा था जिसमें यह मांग की गई थी कि इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में जोड़ने के साथ-साथ इस क्षेणी का कोटा भी उसी अनुपात में बढ़ाया जाय। गौरतलब है कि राज्य की योगी सरकार ने 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का फैसला लिया है। हालांकि, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका की वजह से इन 17 जातियों को जारी होने वाले जाति प्रमाण पत्र न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होंगे।भंडारीवार्ता