राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Jul 8 2019 10:51PM मनरेगा योजना में 45.39 लाख परिसम्पत्तियाँ सृजितलखनऊ, 08 जुलाई (वार्ता) उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा योजना के तहत पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए 98.50 लाख क्रियाशील श्रमिकों में से 90 प्रतिशत श्रमिकों का आधार विवरण नरेगा साफ्ट पर पंजीकृत किया है तथा 62.66 लाख श्रमिकों को एबीपीएस (आधार बेस्ड पेंमेन्ट सिस्टम) से सम्बद्ध किया है। ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने सोमवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मनरेगा कार्यों के लिए तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है, ताकि हर स्तर पर पारदर्शिता बनी रहे। इसके साथ ही मनरेगा योजना में सृजित परिसम्पत्तियों की जिओ टैंगिंग की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक लक्षित 45.39 लाख परिसम्पत्तियों के टैंगिग के सापेक्ष 41.66 लाख परिसम्पत्तियों को जिओ टैग कर लिया गया है, जो लक्ष्य का 92 प्रतिशत है। इसके अलावा मनरेगा के तहत नदियों का पुर्नोद्धार, तालाबों, कुओं एवं अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों की खुदाई व सफाई तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण जैसे ठोस कार्य किये जा रहे हैं, ताकि लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सके। गौरतलब है कि मनरेगा में मजदूरी कम होने के कारण राज्य में अनेक जिलों में समय पर मजदूर नहीं मिलने के कारण तालाबों की खुदाई आदि का काम प्रभावित हो रहा है।त्यागीवार्ता