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उत्तर प्रदेश-योगी रैंकिंग निर्देश तीन अंतिम लखनऊ

मुख्यमंत्री ने कृषि एवं जल संसाधन के सम्बन्ध में निर्देश दिए कि किसानों को प्रमाणित एवं उन्नतशील बीज, उर्वरक की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और अधिक से अधिक किसानों को ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को लाभान्वित कराया जाए। इसी प्रकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रचार-प्रसार करते हुए इससे अधिक से अधिक कृषकों को जोड़ा जाए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने के साथ-साथ मृदा परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हो। सिंचाई की नवीनतम तकनीक-ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को
प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जाएं। मनरेगा के तहत जल स्रोतों का पुनरोद्धार प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
उन्होंनें ने वित्तीय समावेषण एवं कौशल विकास के सम्बन्ध में निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाए। मुद्रा ऋण आवेदनों का समय से निपटारा हो। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दावा निपटाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि क्लेम राशि को दावेदार के खाते में सीधे हस्तांतरित करने की सुविधा उपलब्ध करायी जाए।
श्री योगी ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत सभी लोगों के खाते खुलवाने की व्यवस्था की जाए। अटल पेंशन योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को लक्षित किया जाए। युवा आबादी के लिए रोजगार मेलों की व्यवस्था हो। उनके प्रशिक्षण के लिए लक्ष्यों का निर्धारण किया जाए। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और माटी कला बोर्ड के तहत रोजगार उपलब्ध कराए जाएं। कौशल विकास मेलों और सामुदायिक भागीदारी के जरिए युवाओं के मार्गदर्शन की व्यवस्था की जाए। स्थानीय जरूरत के आधार पर कोर्स/ट्रेड सुनिश्चित करते हुए पाठ्यक्रम निर्धारण में स्थानीय उद्योगों को शामिल किया जाए। आईटीआई और अल्पकालिक प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थानीय उद्योगों से जोड़ा जाए।
मुख्यमंत्री ने आधारभूत संरचना के सम्बन्ध में अधिकारियों को निर्देश दिए कि मौजूदा पेयजल योजनाओं का संचालन और अनुरक्षण सुनिश्चित किया जाए। वर्षा जल संरक्षण एवं भूजल रीचार्जिंग के माध्यम से जल संरक्षण के उपाय सुनिश्चित किए जाएं। बेसलाइन सर्वे के बाहर के परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो। प्रधानमंत्री आवास योजना की धनराशि का सही उपयोग एवं निर्मित आवासों का पारदर्शी तरीके से पात्र को आवंटन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएं।
उन्होंने कहा कि विशेष शिविरों के माध्यम से विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए इनसे सम्बन्धित परियोजनाओं को शीघ्रता से पूर्ण कराया जाए। काॅमन सर्विस सेण्टर और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित हो। प्रत्येक विकासखण्ड में आदर्श गांव का निर्माण किया जाए। गांवों में इण्टरनेट कनेक्शन सम्बन्धी कार्य प्राथमिकता के स्तर पर कराए जाएं।
इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमती रेणुका कुमार, प्रमुख सचिव कृषि अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री प्रशान्त त्रिवेदी, प्रमुख सचिव ऊर्जा आलोक कुमार, प्रमुख सचिव पशुपालन सुधीर बोबडे, प्रमुख सचिव लोक निर्माण नितिन रमेश गोकर्ण, सचिव नियोजन श्रीमती नीना शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
त्यागी
वार्ता
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