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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Aug 15 2019 6:20PM


उत्तर प्रदेेश-लीड दिवस रक्षाबंधन योगी तीन लखनऊ

श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आदि में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों की स्थापना में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश देश में कौशल विकास मिशन को लागू करने वाला प्रथम राज्य है। कृषि निवेश पर देय अनुदान को डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला उत्तर प्रदेश, देश का पहला राज्य है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में नया विश्वास दिखायी दे रहा है। राज्य में बने निवेश और सुरक्षा के वातावरण में विकास गतिविधियां संचालित होती दिख रही हैं। फरवरी, 2018 में यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से राज्य में निवेश के लिए लगभग 05 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जो कि अभूतपूर्व प्रगति थी। राज्य सरकार ने 05 महीने के समय में माह जुलाई, 2018 में प्रथम ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में 62 हजार करोड़ रुपये की परियोनाओं का शिलान्यास कराया। एक साल के अन्दर पुनः द्वितीय ग्राउण्ड बे्रकिंग सेरेमनी के माध्यम से 65 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास कराया गया। एक निश्चित समयावधि में 25 प्रतिशत से अधिक के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश अपार सम्भावनाओं से युक्त है। प्रदेश पर प्रकृति और परमात्मा की विशेष कृपा है। परिणामस्वरूप राज्य में रिकाॅर्ड मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। राज्य सरकार ने गन्ना किसानों को 72 हजार करोड़ रुपये के बकाया गन्ना मूल्या का भुगतान कराया है। इस राशि का भुगतान विगत कई वर्षों से लम्बित था। खांडसारी इकाइयों की स्थापना को लाइसेंस फ्री किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार चीनी के उत्पादन के उपरान्त गन्ने के जूस से एथेनाॅल बनाने की अनुमति प्राप्त हो गयी है। अनेक चीनी मिलों में गन्ने के जूस से एथनाॅल बनाने की प्रणाली लागू की गई है।
श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार ने दशकों से लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता पर पूरा करने का कार्य किया है। बाण सागर परियोजना सहित अनेक परियोजनाओं को कार्य योजना बनाकर पूर्ण कराया गया है। इससे 02 लाख 66 हजार 666 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन हुआ है। राज्य सरकार सरयू नहर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, मध्य गंगा नहर परियोजना आदि वर्षों से लम्बित परियोजनाओं को दिसम्बर, 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य लेकर कार्य कर रही है। इससे 10 लाख 30 हजार 313 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन होगा।
त्यागी
जारी वार्ता
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