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उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रहे कार्य से विरत

प्रयागराज,28 अगस्त (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने प्रयागराज से शिक्षा सेवा अधिकरण समेत सरकारी कार्यालयों को लखनऊ स्थानांतरित करने के विरोध में बुधवार को भी न्यायिक कार्य से विरत रहे।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडेय ने बताया कि प्रयागराज से शिक्षा सेवा अधिकरण समेत सरकारी कार्यालयों को लखनऊ स्थांतरित करने के विरोध में बुधवार को न्यायालय परिसर में प्रवेश न
करने और नए मुकदमे दाखिल न करने का निर्णय लिया गया है। पहले अनशन के दौरान अधिवक्ता न्यायालय परिसर में चले जाते थे लेकिन अब परिसर के भीतर भी नहीं जायेंगे।
उन्होने कहा कि प्रयागराज का राजनैतिक और न्यायिक महत्व है। सरकारी कार्यालयों के मुख्यालयों के रहने से इसकी महत्ता और बढ़ती थी लेकिन सरकार कई सरकारी कार्यालयों के प्रधान कार्यालय को लखनऊ में स्थापित कर प्रयागराज के महत्व को कमतर करने का प्रयास किया है जिसका बार एसोसिएशन समेत अनेक संस्थाएं इसका विरोध करती हैं।
श्री पाण्डेय ने कहा कि शिक्षा सेवा अधिकरण समेत सरकारी कार्यालयों को लखनऊ शिफ्ट करने के विरोध में बार एसोसिएशन का 29 जुलाई से क्रमिक अनशन चल रहा है लेकिन सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं है। बार एसोसिएशन को 117 संस्थाओं का समर्थन प्राप्त है।
उन्होने कहा कि केवल कुंभ का मुकुट पहना देने से शहर का विकास संभव नहीं है। इसकी महत्ता उच्च न्यायालय, राजस्व परिषद, सरकारी कार्यालयों के मुख्यालयों से है। यदि इनको ही यहां से स्थानांनतरित किया जायेगा तो प्रयागराज का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जायेगा। अधिकरणों का प्रयागराज में स्थापित न/न करना और यहां के मुख्यालयों को अन्यत्र स्थापित करना अधिवक्ताओं, व्यापारियों का ही नहीं बल्कि शहरवासियों के हितो के विपरीत है।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि उनकी मांग है कि वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) अधिकरण की स्थापना प्रयागराज में होनी चाहिए। उन्होने कहा किसी भी अधिकरण की मुख्य पीठ इलाहाबाद में होनी चाहिए अन्य पीठ कहीं भी
बनाया जाये।
दिनेश प्रदीप
वार्ता
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