राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Oct 10 2019 8:46PM रोजगार सृजन कराना सरकार का लक्ष्य:सिद्धार्थप्रयागराज,10 अक्टूबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि उद्यमियों में उद्यमशीलता की भावना जागृत कर औद्योगिक क्रियाकलाप के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करानासरकार का लक्ष्य है। श्री सिंह ने गुरूवार को उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (एनसीजेडसीसी) में ‘एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दो दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में गुजरात डिजाइन इंस्टीट्यूट से बेहतर इंस्टिट्यूट स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाएवं प्रधानमंत्री सृजन रोजगार योजना से ऐसी योजनाओं के क्षेत्र में लोगों को आगे आना चाहिए जिससे स्वावलम्बी बनने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बनेंगे। प्रदर्शनी कल तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि उद्यमियों में उद्यमशीलता की भावना जागृत कर औद्योगिक क्रियाकलाप के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन कराना सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना के तहत प्रदेश में 400 करोड़ का ऋण वितरण करते हुए लगभग 40000 रोजगारसृजन कराया जा चुका है जबकि प्रधानमंत्री सृजन रोजगार योजना के तहत 5000 करोड़ रुपए का वितरण करते हुए लगभग 500000 रोजगार सृजन किया गया है। प्रदेश में अब तक एक लाख अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया गयाहै। श्री सिंह ने कहा कि बड़े उद्योग लगाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है लेकिन रोजगार के सृजन कम होते हैं। छोटे-छोटे उद्योग लगाने पर धन की आवश्यकता भी कम होती है लेकिन रोजगार का सृजन अधिक होता है जिसके माध्यम से बेरोजगारी की समस्या को दूर कर प्रदेश को प्रगति के पथ में आगे बढेगा। ओडीओपी के तहत मूंज क्राफ्ट जो प्रयागराज को अधिकृत किया गया है, जिसके लिए सरकार बेहतर बाजार उपलब्ध करायेगा। उन्होंने कहा निवेश मित्र पोर्टल में 20 विभागों के पोर्टल को सम्बद्ध करते हुए एक ही पोर्टल के माध्यम सेसमयबद्ध लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया है ताकि उद्योग लगाने वालों को कठिनाई नहीं हो। बैंक ऑफ बड़ौदा को लीड बैंक बनाया गया है। बैंक और उद्योग विभाग मिलकर प्रदेश में उद्योग लगाने वालों की मदद कर सकें। प्रदर्शनी में मुख्यतः ओ.डी.ओ.पी. प्रोडक्ट (मूंज क्राफ्ट) एवं अन्य विशिष्ट उत्पादों के साथ-साथ खादी विभाग, कृषि विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उद्यान विभाग, नगर विकास विभाग, मत्स्य विभाग, हथकरघा,बैंक, खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं सेसम्बन्धित स्टाल लगाये गए है।दिनेश त्यागीवार्ता