राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Oct 17 2019 9:53PM उत्तर प्रदेश-योगी सड़क निर्देश दो अंतिम लखनऊश्री योगी ने सड़क मरम्मत एवं निर्माण के कार्य से जुड़े विभागों द्वारा जारी किए गए टेण्डरों का आडिट/जांच कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कुछ जिलों जैसे-देवरिया, बस्ती में कार्य न होने के बावजूद भी धनराशि अवमुक्त कर दी गई। उन्होंने ऐसे मामलों की जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ-साथ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के तहत आने वाले प्रदेश के समस्त मार्गों को गड्ढामुक्त करने तथा मरम्मत के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव लोक निर्माण द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करने के उपरान्त मुख्यमंत्री ने इस विभाग के तहत आने वाली सभी सड़कों की मरम्मत तथा गड्ढामुक्ति का कार्य शीघ्र करने के निर्देश दिए। उन्होंने आरईएस, गन्ना विकास, मण्डी परिषद, सिंचाई, नगर विकास, आवास विकास, यूपीएसआईडीसी और ग्राम्य विकास विभाग के तहत निर्मित सड़कों की मरम्मत तथा गड्ढामुक्ति करने के निर्देश सम्बन्धित प्रमुख सचिवों को दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर 15 नवम्बर तक हर हाल में पूरा कर दिया जाए। उन्होंने यूपीडा के सीईओ को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को समयबद्धता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव नगर विकास को निर्देश दिए कि शहरों के इर्द-गिर्द विकसित हो रही अनियमित आवासीय काॅलोनियों को नगरीय क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए। उन्होंने अनियोजित प्लाॅटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय विस्तार तथा नए निर्माण के सम्बन्ध में नई व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने निजी आवासीय काॅलोनी विकसित करने वालों की माॅनीटरिंग करने के निर्देश देते हुए कहा कि विकासकर्ता निर्मित की जा रही काॅलोनियों में बुनियादी सुविधाएं जैसे-सड़क, बिजली, पानी, पार्क, जनसुविधाएं इत्यादि विकसित कर रहा है अथवा नहीं, इसकी निगरानी की जाए। मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माणकर्ता ठेकेदार की 05 वर्ष तक इसके अनुरक्षण की जिम्मेदारी होती है, ऐसे में उनसे इसका अनुपालन सख्ती से कराया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को शीघ्र गड्ढामुक्त कराया, ताकि गांव की जनता को आवागमन में कोई परेशानी न हो। उन्होंने सिंचाई विभाग को गंग नहर के किनारे 4-लेन मार्ग विकसित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव आर के तिवारी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल, प्रमुख सचिव लोक निर्माण नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी, प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव सिंचाई टी वेंकटेश सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।त्यागीवार्ता