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शाहजहांपुर के यौन शोषण एवं चिन्मयानंद से रंगदारी के मामले में अदालत में चार्जशीट दाखिल

शाहजहांपुर, 06 नवम्बर (वार्ता) उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर के हाई प्रोफाइल प्रकरण पूर्व केन्द्रीय गृह मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ यौन शोषण और उनसे रंगदारी मांगे जाने के मामले की जांच पूरी करने के बाद बुधवार को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओम वीर सिंह की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी।
यौन शोषण और रंगदारी दोनों ही मामले में सभी आरोपियों चिन्मयानंद रेप पीड़िता छात्रा, संजय, सचिन, विक्रम को कोर्ट में पेश किया गया। सभी आरोपियों ने अदालत में हस्ताक्षर किए और पेशी के बाद सभी को कड़ी सुरक्षा के बीच वापस जेल भेज दिया गया। चार्जशीट में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता डीपीएस राठौर का नाम भी शामिल है।
एसआईटी प्रमुख पुलिस महानिरीक्षक नवीन अरोड़ा ने दोनों मामलों में बुधवार को चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी । उन्होंने ने यह भी बताया था कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चिन्मयानंद यौन शोषण मामले और चिन्मयानन्द से पांच करोड़ रंगदारी मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की निगरानी में दोनों प्रकरण की जांच एसआईटी कर रही थी।
एसआईटी ने करीब दो महीने की विवेचना के दौरान 47 सौ पन्नों की केस डायरी तथा 20-20 पन्नो की चार्जशीट तैयार की है। जांच-पड़ताल के दौरान 105 लोगों के बयान दर्ज किये गए और करीब 20 भौतिक साक्ष्य इकठ्ठा किये गए। लगभग 55 अभिलेखीय साक्ष्य लिए गए जो विभिन्न दस्तावेज से सम्बंधित थे।
यही नही, एसआईटी को जांच के दौरान जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन एवं भाजपा नेता डीपीएस राठौर के लैपटॉप और मोबाइल से चिन्मयानंद के अश्लील वीडियो मिले थे। डीपीएस राठौर और अजीत सिंह ने चिन्मयानंद से सवा करोड़ रुपये की मांगे की थी। इसलिए दोनों को आईपीसी की धारा 385, 201 व 506 का आरोपित बनाया गया है लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है।
इसी क्रम में आज एसआईटी ने यौन शोषण के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद और उनसे रंगदारी मांगे जाने के मामले में छात्रा समेत सभी आरोपियों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसके साथ ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्वामी चिन्मयानंद व छात्रा समेत सभी आरोपी को भी अदालत में पेश करने के बाद वापस जेल भेज दिया गया।
एसआईटी प्रमुख ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की निगरानी में दोनों प्रकरण की जांच एसआईटी कर रही थी। पूर्व में दो बार उच्च न्यायालय में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। उच्च न्यायालय में 28 नवम्बर को अंतिम स्टेटस रिपोर्ट मय शपथ पत्र के दाखिल की जाएगी।
सं त्यागी
वार्ता
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