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उत्तर प्रदेश-फल सब्जी निर्यात दो अंतिम लखनऊ

मुख्यमंत्री ने बैठक में ई-गवर्नेन्स व्यवस्था को दृढ़तापूर्वक एवं शत-प्रतिशत लागू किये जाने के निर्देश देते हुए अपेक्षा की कि ई-नाम परियोजना को और अधिक सुदृढ़ किया जाए तथा समस्त प्रपत्रों यथा प्रपत्र 6, प्रपत्र 9 व गेटपास आदि को ऑनलाइन निर्गत किये जाने की योजना को शत-प्रतिशत क्रियाशील किया जाए। उन्होंने ग्रामीण हाटपैठ योजना के संबंध में सम्यक चर्चा उपरान्त यह निर्देश दिये कि हाटपैठ का निर्माण ऐसे स्थान पर ही हो जहां पर संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा उनके संचालन के दायित्व के निर्वहन की सहमति प्रदान की जाए।
बैठक के प्रारम्भ में प्रमुख सचिव, कृषि विपणन अमित मोहन प्रसाद द्वारा संचालक मण्डल के सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त निदेशक, मण्डी परिषद श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण किया गया। बैठक के दौरान संचालक मण्डल की गत 156वीं बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।
विगत दो वित्तीय वर्षों में मण्डी परिषद की कुल आय में लगभग 50 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए निदेशक मण्डी परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में क्रमशः 1210, 1552 व 1822 करोड़ रुपए की आय हुई। माह दिसम्बर तक 1508 करोड़ रुपए की आय प्राप्त की जा चुकी है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में मण्डी परिषद की आय 2000 करोड़ रुपए से अधिक किया जाना लक्षित है। बैठक के अन्त में अपर निदेशक, मण्डी परिषद श्री कुमार विनीत द्वारा उपस्थित सदस्यों कोे धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
इस अवसर पर कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीराम चौहान द्वारा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लिया गया। इनके अतिरिक्त, मुख्य सचिव आर के अ तिवारी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा सहित निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, प्रभारी कृषि निदेशक कृषि निदेशालय, निबन्धक सहकारी समितियां, प्रभारी निदेशक कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार तथा निदेशक मण्डी परिषद द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया।
त्यागी
वार्ता
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