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लॉक डाउन के दौरान नगर निगम ने कर दिया घर से बेदखल

प्रयागराज, 27 जून (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निषेधाज्ञा लागू रहने के बावजूद लॉकडाउन की अवधि में नगर निगम अलीगढ़ द्वारा याची को घर से बेदखल किए जाने को न्यायालय की अवमानना करार दिया है।
न्यायालय ने साथ ही नगर निगम अलीगढ़ के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह याची को उसके मकान का कब्ज़ा वापस सौंपे और इसकी रिपोर्ट अगली तारीख को कोर्ट में दाखिल करें । अदालत ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो अदालत उनको अवमानना के आरोप में दंडित करेगी।
न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने अलीगढ़ के गयूर अहमद की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया है।
याची का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभू राय का कहना था कि याची ने सिविल लाइंस लाल डिग्गी के मलकह नगर में 252.40 स्क्वायर मीटर का प्लाट फ्रीहोल्ड कराया था जिसे लेकर सिविल कोर्ट में विवाद चल रहा है । याची के पक्ष में अपर जिला जज ने निषेधाज्ञा आदेश पारित किया है।
इस बीच लॉक डाउन हो जाने के कारण उच्चतम न्यायलय और उच्च न्यायालय ने सामान्य आदेश जारी कर कहा है कि लॉकडाउन के दौरान सभी अदालतों द्वारा जारी अंतरिम आदेश लागू रहेंगे साथ ही कोर्ट ने इस अवधि में बेदखली आदि की कार्यवाही नहीं करने का भी निर्देश दिया है । इस आदेश के बावजूद चार जून 2020 को नगर आयुक्त और उनके मातहत अधिकारी तथा कर्मचारी याची के घर पर पहुंचे और ताला तोड़कर मकान पर कब्जा कर लिया।
याची उस समय सब्जी लेने घर से बाहर गया था। वापस लौटने पर उसने पाया कि उसके घर का सारा सामान सड़क पर फेंका हुआ है और मकान पर नगर निगम के अधिकारियों ने कब्जा कर लिया। उसने अधिकारियों को कोर्ट के आदेश की जानकारी दी मगर उन्होंने उल्टे उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की धमकी दी ।
न्यायालय ने कहा की प्रथम दृष्टया यह मामला अदालत की अवमानना का है। नगर निगम अलीगढ़ को निर्देश दिया है की अगली तारीख 27 जुलाई से पूर्व वह अपनी गलती को सुधारें अन्यथा अदालत उनको अवमानना के आरोप में दंडित करेगी मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।
सं दिनेश प्रदीप
वार्ता
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