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जमानत अर्जी पीड़ित को सूचना देकर सातवें दिन अदालत में पेश करने का निर्देश

प्रयागराज,13 जनवरी (वार्ता)इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सामान्य समादेश (जनरल डायरेक्शन) जारी कर कहा है कि एस सी/ एस टी एक्ट के तहत अपराध में जमानत अर्जी/अपील सरकार को नोटिस के सातवें दिन न्यायालय में अवश्य पेश की जाय।
इस दौरान पुलिस पीडित या आश्रित को अर्जी की सूचना दे ताकि सुनवाई के दिन वह न्यायालय मे अपना पक्ष रख सके। साथ ही अर्जी पर पुलिस जानकारी समय के भीतर उपलब्ध कराये ताकि आरोपी को न्याय मिलने मे देरी न होने पाये।
इसी के साथ गाजीपुर,करकंदा थाना क्षेत्र के याची अजीत चौधरी को सशर्त जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। सह अभियुक्त को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
न्यायमूर्ति अजय भनोट ने अजीत चौधरी की अपील पर यह आदेश दिया।
न्यायालय ने कहा कि धारा 15ए (3)व(5) में साफतौर पर कहा है कि पीडित या आश्रित को कार्यवाही की सूचना दी जाय । उसे सुनवाई का हक दिया जाय। न्यायालय ने कहा कि पीडित या आश्रित को नोटिस न मिल पाने या उसके हाजिर न होने के चलते अभियुक्त को अनिश्चित काल तक सुनवाई से वंचित नही किया जा सकता। इसलिए पुलिस समय के भीतर कार्यवाही पूरी करे और सरकार को अर्जी/अपील की नोटिस के सातवें दिन पूरी जानकारी के साथ पत्रावली अदालत में पेश की जाय।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता
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