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उत्तर प्रदेश योगी विलेज दो लखनऊ

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्यमियों को भूमि उपलब्ध कराने के लिये ऑनलाइन लैण्ड बैंक विकसित करते हुए इसे केन्द्र सरकार के इण्डस्ट्रियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम से भी जोड़ा गया है। इसके द्वारा 5,590 भूखण्ड आवंटित किए जा चुके हैं। प्रदेश में निवेश कानूनों की समीक्षा कर प्रथम चरण में चिन्हित 80 नियामकीय अनुपालनों में से 62 को कम किया जा चुका है। डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि यह कॉरिडोर प्रदेश विशेषकर बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास को नई दिशा प्रदान करेगा तथा रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
उन्होने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अन्तर्गत प्रदेश सरकार ने विभिन्न बैंकों से समन्वय करके 12.94 लाख एमएसएमई इकाइयों को 41,801 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराए गए। पारम्परिक उद्योगों को बढ़ावा देते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने के लिए वर्ष 2018 से ‘एक जनपद एक उत्पाद’ योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना द्वारा सृजित ईको सिस्टम के परिणामस्वरूप पिछले 3 वर्षों में प्रदेश के निर्यात में लगभग 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
राज्य सरकार ने चार वर्षों में चार लाख से भी अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां उपलब्ध करायी गयीं। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तथा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर किया जा रहा है, जिससे प्रदेश का दादरी क्षेत्र देश के एक बड़े लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित होगा। प्रदेश में ट्रकों के सुगम यातायात के लिए डिजिटल तकनीक का वृहद उपयोग किया जा रहा है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा वेयर हाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति भी लागू की गयी है, जिसमें इस क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया गया है।
उन्होने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2016-17 में खाद्यान्न उत्पादन 558 लाख मी टन था, जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 602 लाख मी टन हो गया है। इस वित्तीय वर्ष में 5,896 क्रय केन्द्रों के माध्यम से 6.63 लाख किसानों से 35.76 लाख मी0 टन गेहूँ क्रय किया गया, जिसके सापेक्ष 6,885 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। साथ ही, कुल 12,78,900 किसानों से आज तक 66 लाख मी0 टन की रिकॉर्ड धान खरीद की गयी।
प्रदीप
जारी वार्ता
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