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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Mar 16 2021 4:51PM


बैंकों की दो दिनो की हड़ताल से आम से खास सब हुये परेशान

लखनऊ 16 मार्च (वार्ता) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दूसरे और अंतिम दिन मंगलवार को लेनदेन प्रभावित होने से आम जनता से लेकर व्यापार और उद्योग जगत को खासा परेशान होना पड़ा।
हड़ताल में शामिल उत्तर प्रदेश के करीब दो लाख बैंक कर्मियों के काम बंद करने से बैंको में ताले लटके रहे वहीं ज्यादातर एटीएम मशीनों में कैश की किल्लत रही जिसके चलते निजी क्षेत्र के बैंकों के एटीएम पर उपभोक्ताओं की लंबी कतारे देखी गयी।
एक अनुमान के मुताबिक दो दिवसीय हड़ताल में प्रदेश में करीब 60 हजार करोड़ रूपये का लेनदेन प्रभावित रहा। आनलाइन बैंकिग भी नेटवर्क समस्या के कारण लोगो को दिन भर रूलाती रही। हड़ताल के कारण पेंशनधारकों, वेतनभोगियों एवं आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा। शाखाओं में जमा व निकासी, एफडी रिन्यू, ऋण सम्बन्धी कार्य, सरकारी खजाने से जुड़े एवं व्यापार से जुडे़ कामों पर भारी असर पड़ा।
बैंक यूनियनों के मीडिया प्रभारी अनिल तिवारी ने बताया कि विभिन्न स्रोतो की जानकारी के अनुसार दो दिनों की हड़ताल से लखनऊ में लगभग 5000 करोड़ तथा प्रदेश में 60000 करोड़ का लेनदेन प्रभावित रहा। हड़ताल के दोनो दिन सरकारी बैंको के लखनऊ जिले की 905 शाखाओं के 10000 बैंककर्मी तथा प्रदेश की 14000 शाखाओं के 2 लाख बैंककर्मी शामिल रहें। लखनऊ में 990 एवं प्रदेश के 12000 ए.टी.एम. मशीनों में से कई मशीनों में कैश समाप्त होने से लोग अपना पैसा नहीं निकाल सके।
बैंक हड़ताल पर इण्डियन बैंक हजरतगंज में सभा को सम्बोंधित करते हुये कर्मचारी यूनियन के नेता के.के.सिंह ने कहा कि बैंक में जनता के जमा धन पर पूॅजीपतियों और नेताओं की नजर है। बैंको के निजीकरण होने पर सरकार उन्हें बड़े लोन स्वीकृत करायेगी फिर ऋणलेने वाला ऋण को एनपीए कराने के बाद मात्र 10 या 15 प्रतिशत धनराशि देकर ऋण का सेटलमेंट करा लेगा या देश छोड़कर भाग जायगा। विजय माल्या, नीरव मोदी, चन्दा कोचर आदि प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। जनता अब समझ चुकी है इसलिये आमजन हमसे जुड़ रहा है क्योंकि बैंक निजीकरण की लड़ाई बैंककर्मियों के साथ आमजनता की लड़ाई है।
सभा में आल इण्डिया बैंक आफीसर्स कन्फेडरेशन के अध्यक्ष पवन कुमार ने बताया- एक ओर वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने के बावजूद पर्याप्त मात्रा में नये कर्मचारियों की भर्ती न होने से प्रति कर्मचारी कार्य का बोझ बढ़ता जा रहा है दूसरी ओर सरकार ने मनमाने तरीके से बैंको का विलय किया, अब तो बैंको का निजीकरण कर बेचने की तैयारी कर दी है, हम ऐसा होने नहीं देंगे।
प्रदीप
वार्ता
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