राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Nov 15 2022 6:05PM उत्तर प्रदेश योगी मुसहर दो अंतिम लखनऊश्री योगी ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 905 करोड़ रुपये से अधिक की सौगात उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया था। उस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं थी। पिछली राज्य सरकार ने इसे अपने प्रदेश में अपने स्तर पर लागू कराने के लिए प्रस्ताव भी नहीं भेजे थे। वे लोग जो जाति के नाम पर समाज को विभाजित करते हैं वास्तव में यह गरीबों के कितने हितौषी हैं यह इन लोगों की इन कार्यगुजारियों से हम समझ सकते हैं जिन लोगों ने इतनी लोकप्रिय योजना को लागू ही नहीं किया था। मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेश में विगत साढ़े पांच वर्षों के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 45 लाख गरीबों को सिर ढकने के लिए एक-एक आवास उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें से 27 लाख ग्रामीणों और 17 लाख से अधिक लाभार्थियों को शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध कराया गया है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिन लाभार्थियों के पास आवास बनाने के लिए जमीन नहीं थी उन्हे जमीन उपलब्ध कराई। इतना ही नहीं उन्हे शासन की प्रत्येक योजना का लाभ पहुंचाया गया है। उन्होने कहा “ मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत सोनभद्र में की गई थी। दरअसल, मैं वर्ष 2018 में सोनभद्र में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति देखने गया था। उस दौरान एक वनवासी महिला ने कहा कि उसे भी योजना का लाभ चाहिए। अधिकारियों से पूछने पर पता चला कि वह योजना के लिए पात्र तो हैं, लेकिन सूची में नाम नहीं। वर्ष 2011-2022 में एसीसी सर्वे के दौरान केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार नहीं थी। यही वजह है कि पिछली सरकार ने राजनीतिक भेदभाव के चलते समाज के एक बड़े तबके को इस योजना से दूर रखा। ऐसे में मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत करके योजना से वंचित लोगों को इससे जोड़ा गया।” श्री योगी ने कहा कि योजनाओं का लाभ सामान रूप से समाज के प्रत्येक तबके को मिलना चाहिए जब योजना यशस्वी बनती है। उस यश का कारण शासन और प्रशासन भी बनता है। एक लाभार्थी योजना का लाभ उठाकर उसके सर्वांगीण विकास के मार्ग को आगे बढ़ाता है, लेकिन जब योजना का लाभ अपात्रों को मिलता है, उसमें चयन की प्रक्रिया में भेदभाव होता है तो वह घोटाले कारण बनती है और फिर चयन करने वालों को एक न एक दिन जेल जाना पड़ता है। उन्हे वहां सड़ने के लिए मजबूर भी होना पड़ता है इसलिए पारदर्शी व्यवस्था के तहत प्रदेश में बड़े पैमाने पर एक करोड़ 63 लाख से अधिक परिवारों के लिए शौचालय का निर्माण कराया। चयन की प्रक्रिया से छूटे लोगों के लिए दोबारा से सर्वे कराया गया और उन्हे शौचालय उपलब्ध कराए गए। आवास योजना से जो लोग वंचित थे उन्हे आवास दिलवाया गया और जिनका नाम सूची में नहीं था उनको भी आवास का लाभ दिया गया। सीएम योगी ने कहा कि बेटी के पैदा होने से लेकर उसकी शादी तक का खर्च सरकार उठा रही है। महिलाओं, युवाओं और समाज के हर वर्ग के लिए विभिन्न योजनएं चलाई जा रही हैं, उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि वह इन योजनाओं को भरपूर लाभ उठाएं। प्रदीपवार्ता