लखनऊ, 22 अक्टूबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अपर मुख्य सचिव डा0 नवनीत सहगल ने जेम पोर्टल पर विभिन्न विभागों के लम्बित भुगतान के प्रकरणों विशेषकर एमएसएमई इकाईयों के लम्बित भुगतानों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित निर्देश दिए।

उन्होंने कहा विभागों में खरीद के उपरान्त भुगतान की समय-सीमा निर्धारित है, फिरभी कुछ विभाग द्वारा एमएसएमई इकाइयों से खरीद के बाद विलम्ब से भुगतान किया जा रहा है।

डा0 सहगल ने आज यहां यह निर्देश निर्यात प्रोत्साहन भवन आयोजित जेम की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुछ विभागों के क्रेताओं द्वारा जेम पोर्टल पर उपलब्ध उत्पाद एवं सेवाओं का क्रय ई-टेण्डर के माध्यम से किया जा रहा है, जबकि मुख्य सचिव के स्पष्ट निर्देश है कि जो उत्पाद/सेवाएं जेम पोर्टल पर उपलब्ध है, उनका क्रय अनिवार्य रूप से जेम पोर्टल से ही किया जायेगा। जेम पोर्टल पर उपलब्ध उत्पाद/सेवा का क्रय अन्य माध्यम से करने वाले क्रेताओं पर विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जेम पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह-अक्टूबर तक कुल 1665 करोड़ रुपये की खरीदारी की गयी एवं कुल 60,017 विक्रेता पंजीकृत हो गये है। जिसमें से 15473 एमएसएमई इकाईयां है। उन्होंने समीक्षा में लम्बित भुगतान के प्रकरणों को संज्ञान में लेते हुये समस्त शासकीय विभागों से यह भी अपेक्षा की कि वह अपने विभाग से सम्बन्धित विक्रेताओं को जेम पोर्टल पर पंजीकृत कराये। जेम पोर्टल पर पंजीकरण एवं क्रय में आने वाली किसी भी समस्या के निवारण के लिए जीओटीटी-पीएमयू टीम, जेम सेल निर्यात भवन, द्वितीय तल, 8 कैण्टरोड, कैसरबाग, लखनऊ दूरभाष 7823922518 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

त्यागी

वार्ता