राज्यPosted at: Sep 19 2018 8:27PM

श्री सिंह ने बताया कि पिछले खरीफ मौसम में 11.84 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गयी थी और न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 1835.20 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को किया गया था। उन्होंने बताया कि इससे 163425 किसान लाभान्वित हुए। इनमें 57 प्रतिशत रैयत और 43 प्रतिशत गैर रैयत किसान थे। पिछले वर्ष खरीफ फसल के अधिप्राप्ति कार्य के सफल संचालन के लिए राज्य सरकार की ओर से बिहार राज्य सहकारी बैंक को 694 करोड़ रुपये ऋण के रूप में उपलब्ध कराये गये। साथ ही राज्य सरकार ने सहकारी बैंक को 500 करोड़ रुपये का सरकारी बैंक से ऋण पर गारंटी दिलायी।
मंत्री ने कहा कि इस बार सहकारी बैंकों को दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर घटाकर सात प्रतिशत कर दी गयी है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष केन्द्र सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य सामान्य श्रेणी के लिये 1750 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए श्रेणी के लिये 1770 रुपये तय किये हैं।
श्री सिंह ने कहा राज्य सरकार अधिक से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिये कटिबद्ध है। इसके लिये निबंधन प्रक्रिया को सरल किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही विज्ञापन के जरिये किसानों को निबंधन प्रक्रिया के संबंध में पूरी जानकारी दी जायेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ उठा सकें।
शिवा सूरज
वार्ता