भोपाल, 16 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश के जनसंपर्क एवं विधि एवं विधायी कार्य मंत्री पी सी शर्मा ने आज कहा कि राज्य की कमलनाथ सरकार अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

श्री शर्मा ने यहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संवाददाताओं से चर्चा में कहा कि कांग्रेस अपने वचन के अनुरूप इस अधिनियम को लागू करने के लिए कार्य कर रही है। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस की मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा, उपाध्यक्ष अभय दुबे और अन्य प्रवक्ता भी मौजूद थे। श्री शर्मा ने कहा कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम 2019 का एक प्रारूप तैयार किया गया है। यह शीघ्र ही मंत्रिपरिषद के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा और कोशिश रहेगी कि इससे संबंधित विधेयक विधानसभा के मौजूदा सत्र में ही सदन में पेश किया जा सके।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार पत्रकार सुरक्षा अधिनियम भी लाएगी। इस पर पहले संबंधित विभागों के सचिव स्तर पर चर्चा होगी और फिर पत्रकारों से भी सुझाव लिए जाएंगे, ताकि बाद मे कोई गफलत नहीं हो। हालाकि उन्होंने स्वीकार किया कि मौजूदा सत्र में इससे संबंधित विधेयक नहीं आ पाएगा।

पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में अवैध रेत उत्खनन को मुद्दा बनाने वाली कांग्रेस सरकार के मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अवैध रेत खनन रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। कई जगहों पर बड़ा जुर्माना भी किया गया है। सरकार अवैध रेत उत्खनन रोकने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जनसंपर्क विभाग का कथित विज्ञापन घोटाला भी उनके संज्ञान में है और इस दिशा में भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

प्रशांत

वार्ता