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राज्य


अवैध छात्रावास मामले में आयोग ने मांगी रिपोर्ट

हिसार, 19 सितंबर ( वार्ता ) राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने हिसार में चल रहे अवैध छात्रावास में बच्चों को रखे जाने के मामले को लेकर कड़ा संज्ञान लिया है ।
सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीन मेहता ने आयोग को इस बारे में शिकायत भेजी थी जिस पर नोटिस लिया गया है। आयोग के रजिस्ट्रार डॉ. जगन्नाथपति ने महिला एवं बाल विभाग के मुख्य सचिव को पत्र भेज कर इस मामले की जांच कर आगामी 30 दिनों में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
इसी पत्र की एक प्रतिलिपि शिकायतकर्ता को भी प्रेषित की गई है। आयोग ने सवाल उठाया कि बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे छात्रावास तथा इनमें रहने वाले बच्चों की सुरक्षा और उनकी देखभाल की क्या उचित व्यवस्था है।इस मामले में जिला बाल कल्याण समिति को इन बच्चों को लेकर क्या जानकारी है।
आयोग ने संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाते हुए कहा कि इन विभिन्न पहलुओं पर जांच की जाये । यदि ये छात्रावास जेजे एक्ट सेक्शन 2015 (41) के तहत रजिस्टर्ड नहीं हैं तो इनके खिलाफ जेजे एक्ट सेक्शन 2015 (42) के तहत उचित कार्रवाई की जाये और इसकी रिपोर्ट 30 दिनों के अंदर पूरे तथ्यों के साथ राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग को भेजी जाए।
सं शर्मा विक्रम
वार्ता
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26 Apr 2024 | 2:48 PM

मालदा, 26 अप्रैल (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर अपने वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए ‘तुष्टीकरण’ नीतियों में शामिल होने तथा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के कार्यान्वयन का विरोध करने का आरोप लगाया।

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