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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Feb 26 2020 11:49PM


उत्तर प्रदेश-योगी सभा बजट पांच अंतिम लखनऊ

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिगत प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और निराश्रित महिला पेंशन योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। इनके तहत बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल रहा है। युवाओं पर फोकस करते हुए राज्य सरकार द्वारा उनके लिए कार्यक्रम तैयार किया गया है। युवाओं के लिए अनेक योजनाओं को लागू करने के लिए बजट में व्यवस्था की गई है। 2.75 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों पर युवाओं की भर्ती की गई है। प्रदेश में निवेश और अवस्थापना सुविधाओं के विकास के माध्यम से रोजगार सृजन की सम्भावनाआंे को आगे बढ़ाया गया है।
श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पाॅलीटेक्निक, आईटीआई इत्यादि संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं, इंजीनियरिंग काॅलेजों तथा विश्वविद्यालयों के छात्रों को अप्रेन्टिसशिप योजना से जोड़ा जाएगा और उन्हें 01 वर्ष तक 2500 रुपए प्रतिमाह की सहायता राशि उपलब्ध करायी जाएगी। इसके अलावा, उद्यमिता विकास के दृष्टिगत प्रदेश में युवा हब स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 1200 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में जीएसटी व्यवस्था लागू की। इससे पहले प्रदेश में वैट लागू था, जिसके तहत लगभग 51 हजार करोड़ रुपए का राजस्व ही मिल पाता था। इस वित्तीय वर्ष में जीएसटी संग्रह 76 हजार करोड़ रुपए के पार होगा, जबकि अगले वर्ष का लक्ष्य 91 हजार करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। आबकारी नीति लागू होने के बाद अब प्रदेश को इस मद में 31 हजार 517 करोड़ रुपए का राजस्व मिल रहा है। राज्य सरकार द्वारा जनता के ऊपर किसी का टैक्स नहीं लगाया गया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बजट में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के लिए व्यवस्था की गई है। आगामी 29 फरवरी, 2020 को प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे। राज्य सरकार सभी प्रदेशवासियों को पूरी सुरक्षा प्रदान कर रही है। प्रदेश में सभी त्योहार पूरी श्रद्धा के साथ मनाए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में नए वातावरण का सृजन किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार संवाद बनाने में विश्वास करती है और लोकतांत्रिक मूल्यों को मानती है। प्रदेश की 23 करोड़ जनता की सुरक्षा का दायित्व राज्य सरकार का है और वह इसका भलीभांति निर्वहन करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भारत की संसद द्वारा निर्मित सभी कानूनों को लागू करेगी।
उन्होंने कहा कि सभी फोकस सेक्टरों के लिए अलग-अलग पाॅलिसी बनायी गई है। राज्य में एयरपोर्ट विकसित हो रहे हैं। अयोध्या के लिए एक बड़े एयरपोर्ट के निर्माण की कार्यवाही आगे बढ़ायी गई है। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेण्ट, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर और बलिया लिंक-वे के निर्माण से प्रदेश में एक्सप्रेस-वे का नेटवर्क तैयार होगा, जिससे प्रधानमंत्री जी द्वारा भारत को वर्ष 2024 तक 05 ट्रिलियन यू0एस0 डाॅलर इकोनाॅमी बनाने का सपना साकार होगा और उत्तर प्रदेश 01 ट्रिलियन यू0एस0 डाॅलर इकोनाॅमी के लक्ष्य को हासिल करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत सब स्टेशन निर्माण, फीडर सेप्रेशन तथा अन्य छूटे हुए क्षेत्रों में विद्युतीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 34 हजार 543 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है। जबकि लोक निर्माण विभाग में ग्रामीण सड़कों, स्टेट हाइवे, इण्टरस्टेट कनेक्टिविटी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ब्लाॅक/तहसील हेडक्वार्टर तथा पुलों के निर्माण के साथ-साथ डेडीकेटेड फ्रेेट काॅरीडोर इस्टर्न, डेडीकेटेड फ्रेट काॅरीडोर वेस्टर्न में आरओबी के निर्माण के लिए 29 हजार 448 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है। सिंचाई विभाग की परियोजनाओं, बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी और इससे सम्बन्धित योजनाओं के लिए भी 17 हजार 121 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट में व्यवस्था की गई है।
श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को अब तक 89 हजार करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित किया गया है। राज्य सरकार प्रदेश में बन्द चीनी मिलों को चलाने के साथ-साथ नई चीनी मिलें भी स्थापित कर रही है। खाण्डसारी उद्योग के लाइसेंस को निःशुल्क कर दिया गया है। निराश्रित गोवंश के लिए गौ-आश्रय स्थलों की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड और विन्ध्य क्षेत्र में पाइप पेयजल के लिए 15 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की आजीविका के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयंसेवी समूह गठित कर 01 हजार 672 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
त्यागी
वार्ता
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