भोपाल, 20 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है राज्य सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने का वादा किया था। सरकार इसे अवश्य पूरा करेगी। जल्दी ही कैबिनेट में इसे और ज्यादा सक्षम बनाने पर विचार कर अंतिम रूप दिया जायेगा।

श्री कमलनाथ आज यहाँ मिंटो हाल में वकीलों की एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर आयोजित परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वकीलों की माँग के जवाब में कहा कि यदि वे अपनी हाउसिंग सोसायटी बनाते हैं, तो सरकार उन्हें सभी जरूरी सुविधाएँ उपलब्ध कराएगी।

उन्होंने कहा कि वकीलों की सबसे बड़ी वैचारिक प्रतिबद्धता है संविधान और कानून की रक्षा। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे अनूठा संविधान है। यह ऐसे देश का संविधान है, जहाँ विविधता है। यह जाति, धर्म, समुदाय, संस्कृति, परंपराओं की विविधताओं से भरापूरा देश है। ऐसे देश का संविधान आज पूरे विश्व के लिये उदाहरण है। इसका सम्मान करना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने वकालत के पेशे से जुड़े सभी लोगों से आग्रह किया कि वे अपने पेशे का सम्मान करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्रकार के कानून संविधान से ही जन्म लेते हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता, बराबरी और न्याय, प्रजातंत्र के निर्माणकारी तत्व हैं। इसके बावजूद स्वतंत्रता और बराबरी की सीमाएँ हैं लेकिन न्याय की कोई सीमा नहीं है। इसलिये वकालत के पेशे का सम्मान करने की जरूरत है।

विधि एवं विधायी कार्य मंत्री पी.सी. शर्मा ने वकीलों का स्वागत करते हुए कहा एडवोकेट प्रोटेक्शन कानून के मसौदे पर सम्पूर्णता से विचार किया जा रहा है। इसमें वकीलों की सुरक्षा के हर मुद्दे को शामिल किया जा रहा है, जिससे यह आदर्श कानून बने। उन्होंने बताया कि वकीलों का बीमा और उन्हें पेंशन देने जैसे मुद्दों पर भी विचार चल रहा है। जल्दी ही ठोस परिणाम सामने आयेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हर वचन पूरा होगा।

राज्य सभा सदस्य विवेक तन्खा ने एक्ट की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। एडवोकेट जनरल शशांक शेखर एवं विभिन्न जिलों से आये सीनियर एडवोकेट उपस्थित थे।

नाग

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