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एनएचआरसी ने मंत्री की हत्या पर डीजीपी को एटीआर पेश करने का दिया निर्देश

केंद्रपाड़ा 07 फरवरी (वार्ता) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नबा दास की पुलिस सहायक निरीक्षक (एएसआई) द्वारा गोली मारकर हत्या करने के मामले में की एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) पेश करने के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश दिया है।
आयोग ने डीजीपी को शिकायतकर्ता और मंत्री नबा दास पर सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलाने वाले पुलिसकर्मी की स्थिति के आधार पर आठ सप्ताह के भीतर उचित समझी जाने वाली कार्रवाई के बारे में सूचित करने के लिए भी कहा है।
मानवाधिकार कार्यकर्ता राधाकांत त्रिपाठी ने देश के सर्वोच्च मानवाधिकार पैनल से हस्तक्षेप की मांग करते हुए तर्क दिया कि ओडिशा सरकार की विफलता के कारण पुलिस के एएसआई द्वारा मंत्री की हत्या कर दी गई और एक अन्य घायल हो गया।
उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों की दक्षता और कर्तव्यों का आकलन करते समय न तो मानसिक स्वास्थ्य और न ही शारीरिक मापदंडों को ध्यान में रखा गया है। आरोपी पुलिसकर्मी की सेवा पुस्तिका में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और उसके प्रदर्शन को देखते हुए उसे पदोन्नत किया गया था।
उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों के बीच मानसिक स्वास्थ्य मानदंडों पर विचार की कमी के कारण आम आदमी, विशेष रूप से कार्यकर्ताओं की दुर्दशा कई गुना बढ़ जाती है।
श्री त्रिपाठी ने कहा कि राज्य में खुफिया तंत्र पूरी तरह विफल है। जब पुलिस कर्मी लोगों की हत्या करता है तो जनता उस पर कैसे भरोसा कर सकती है। उन्होंने मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से जांच करने का अनुरोध किया और मृतक और उसकी चोटों के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट , पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एमईआर की मांग की।
आयोग ने राज्य के डीजीपी और केन्द्रीय गृह मंत्रालय के सचिव को भी इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई करने और मृतक के परिवार के सदस्यों को मुआवजा और घायल व्यक्ति को न्यूनतम 10 लाख रुपये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उल्लेखनीय है कि गत 29 जनवरी को एएसआई गोपाल कृष्ण दास ने ब्रजराजनगर के गांधी चौक पर एक समारोह में शामिल होने आए स्वास्थ्य मंत्री नबा दास की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
जांगिड़ अशोक
वार्ता
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