राज्य » अन्य राज्यPosted at: Mar 27 2024 7:39PM चुनाव आयोग के निर्देशों पर कार्रवाई करने में पुलिस ने निभाई अग्रणी भूमिकादेहरादून, 27 मार्च (वार्ता) उत्तराखंड में आसन्न लोकसभा चुनावों के मद्देनजर, इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम (ईएसएमएस) के अंतर्गत, की गई कार्रवाई में पुलिस विभाग ने अग्रणी भूमिका निभाई है। पुलिस की सक्रियता से राज्य में अभी तक तीन करोड़ 60 लाख रुपए मूल्य की अवैधानिक वस्तुएं जब्त की गई हैं। यह जानकारी बुधवार शाम अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा विजय कुमार जोगदंडे ने संवाददाताओं को दी। उन्होंने बताया कि ईएसएमएसके अंतर्गत, सबसे अधिक 81 लाख रुपए मूल्य की हरिद्वार में, 71 लाख मूल्य की उधमसिंह नगर में और 67 लाख रुपए मूल्य की देहरादून में जब्ती हुई है। एनडीपीए एक्ट के मामलों में एक करोड़ एक लाख मूल्य की, आबकारी की एक करोड़ तीन लाख मूल्य की और 48 लाख रुपये नकद राशि की जब्ती हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 3.25 करोड़ मूल्य की, आबकारी विभाग ने 27 लाख की जब्ती आचार संहिता लगने के बाद की है। श्री जोगदंडे ने बताया कि निर्वाचन टीमों को पोलिंग बूथ तक लेने के लिए जिन वाहनों का इस्तेमाल किया जायेगा, इस बार उनका किराया बढ़ाया गया है। पहले छोटे वाहनों के लिए 750 रुपये, बड़े वाहनों के लिए 1800 रुपये उनके किराये का शुल्क तय किया गया था। इस बार इसको बढ़ाते हुए छोटे वाहनों के लिए 1430 रुपये, बड़े वाहनों को 2840 रुपये और 30 सीटर से बड़े वाहनों के लिए 3800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किराया शुल्क निश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि ईंधन का शुल्क अलग से वहन किया जायेगा।श्री जोगदंडे ने बताया कि वाहन चालकों के लिए पहली बार 150 रुपये प्रतिदिन उनके खानपान के लिए और 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय उपलब्ध दिया जायेगा। पोलिंग पार्टियों के साथ जाने वाले वाहनों के चालकों को रहने और खाने की व्यवस्था संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से की जायेगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के समय शादियों की तिथियां भी आ रही है। इसको देखते हुए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, आरटीओ और एआरटीओ को निर्देश दिये गये हैं कि इस तरह से वाहनों का प्रबंध करें कि वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए प्रर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध रहें।सुमिताभ.संजय वार्ता
27 Apr 2024 | 9:14 AM