राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Jul 6 2020 9:29PM पुन: जारी हरियाणा. मंत्रिमंडल फैसले दो चंडीगढ़राज्य सरकार ने डिजिटल विज्ञापन नीति-2020 लागू करने का निर्णय लिया है ताकि प्रचार एवं सूचना प्रसारण गतिविधियों के लिए उभरते डिजिटल प्लेटफार्मस का समुचित उपयोग किया जा सके और अधिकतम लोगों तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके।बैठक में लाईसेंस के लिए 15 एकड़ की अधिकतम सीमा में छूट देने के लिए दीन दयाल जन आवास योजना अफोर्डेबल प्लॉटिड हाउसिंग पॉलिसी, 2016 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे राज्य में योजना के तहत बड़े आकार की कॉलोनियों का विकास करने में मदद मिलेगी और अनधिकृत कॉलोनियों के विकास को हतोत्साहित किया जा सकेगा।इसके अलावा गुरुग्राम-मानेसर शहरी परिसर की अंतिम विकास योजना के लिए परिभाषित 10 एकड़ की न्यूनतम क्षेत्र सीमा को भी शेष राज्य में अनुज्ञेय पांच एकड़ के बराबर किया जाएगा।मंत्रिमंडल ने हरियाणा राज्य प्रशिक्षण नीति, 2020 लागू करने का निर्णय लिया है ताकि 31 मार्च, 2022 तक सभी तीन लाख से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर लोगों को उच्च गुणवत्ता का कुशल, पारदर्शी एवं समयबद्ध शासन प्रदान करने और उच्च स्तर की दक्षता, अखंडता और मानव संसाधनों के कौशल को उच्च स्तर पर बनाए रखने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके।बैठक में नए प्रतिष्ठान/ उपक्रम / नए प्रतिष्ठानों के किसी वर्ग को एक हजार दिन की अवधि के लिए फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के कुछ प्रावधानों से छूट देने के लिए फैक्ट्री (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश 2020 लाकर इस अधिनियम में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई जिसे मंत्रिमंडल की अगली बैठक में लाया जाएगा जो उद्योगों को नई आर्थिक वास्तविकताओं, निवेश को बढ़ाने तथा कार्यबल को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में मदद करेगा। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में कारोबारी सुगमता को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक, 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत कारोबार करने की लागत के साथ विलम्ब कम करने के लिए प्रदेश में एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें प्रदेश में कारोबारी सुगमता न केवल वैश्विक मानकों के अनुरूप हो बल्कि उससे भी बेहतर हो, सृजित करने के लिए हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 और तदनुरूप नियम लागू किए गये हैं।बैठक में पंचकूला में लाइसेंस और सीएलयू की अनुमति प्रदान करने के लिए विभिन्न फीस एवं शुल्कों की दर में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की गई ताकि जिला में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। राज्य के वित्त मंत्री ने गत बजट सत्र के दौरान अपने बजट भाषण में पंचकूला में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पंचकूला में लाइसेंस और सीएलयू की अनुमति देने हेतु लागू फीस एवं शुल्कों को वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए पंजाब के मोहाली के बराबर करने के लिए उन्हें संशोधित करने की घोषणा की थी। अब पंचकूला जिले में उच्च संभावित क्षेत्र के साथ निम्र संभावित क्षेत्रों में सभी दरें अब मोहाली के बराबर या उससे कम होंगी, यदि अधिसूचित दरें पहले से ही मोहाली से कम हैं तो पंचकूला के निम्र संभावित क्षेत्र में शुल्क एवं फीस की कोई भी विशिष्ट दर या तो जिले के उच्च संभावित क्षेत्र के बराबर या उससे कम होगी।मंत्रिमंडल ने ग्राम पंचायत तिहाड़ मलिक, खंड गोहाना, जिला सोनीपत की 14 कनाल एक मरला शामलात भूमि को एनसीएमएल सोनीपत प्राईवेट लिमिटेड की 14 कनाल एक मरला भूमि के साथ बदलने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह कम्पनी 50,000 मीट्रिक टन खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए 30 वर्षीय पीपीपी आधार पर भारतीय खाद्य निगम के लिए सिलोज़ का निर्माण कर रही है।बैठक में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन, निशक्तजन पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निराश्रित बच्चों के लिए वित्तीय सहायता, बौना भत्ता, किन्नर भत्ता और स्कूल न जाने वाले निशक्त बच्चों को वित्तीय सहायता की दरों में वृद्धि करने के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।इस निर्णय के अनुसार, विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत दी जा रही वित्तीय सहायता एवं भत्तों में पहली जनवरी, 2020 से 250 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई है। जिसके तहत व़द्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना, हरियाणा निशक्तजन पेंशन योजना, लाड़ली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, हरियाणा बोना भत्ता योजना, हरियाणा किन्नर भत्ता योजना के लाभार्थियों को अब 2250 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जबकि पहले इन सभी लाभार्थियों को 2000 रुपये प्रति माह मिल रहे थे। इसी प्रकार, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना और स्कूल न जाने वाले निशक्त बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के लाभार्थी, जिन्हें वर्तमान में क्रमश: 1100 रुपये और 1400 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं, को अब क्रमश: 1350 रुपये और 1,650 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।रमेश2037जारी वार्ता