राज्य » अन्य राज्यPosted at: Sep 27 2022 4:46PM मेघालय : हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना मामला लिया वापसशिलांग 27 सितंबर (वार्ता) मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की ओर से सभी खनन किए गए कोयले की माप के संबंध में ‘कुछ सकारात्मक उपाय’ किये जाने के बाद राज्य के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना कार्यवाही के अपने पिछले आदेश को वापस ले लिया है।न्यायालय पूर्ण पीठ ने सुनवाई के दौरान बताया कि राज्य की ओर से 19 सितंबर, 2022 की एक रिपोर्ट दाखिल की गई है, जिसमें कुछ जगहों को छोड़कर राज्य में पड़े सभी कोयले की माप का संकेत दिया गया है।रिपोर्ट के साथ संलग्न एक बार-चार्ट के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा नीलामी के लिए उपलब्ध कोयले की कुल राशि लगभग 31,26,025 मीट्रिक टन होने की उम्मीद है।अदालत ने कहा,“अगली पांच तिमाहियों में चरणबद्ध तरीके से ऐसे कोयले का परिवहन किया जाना है। यह आशा की जाती है कि अभ्यास योजना के अनुसार और चार्टर्ड आउट के रूप में पूरा किया जाएगा।”राज्य की रिपोर्ट को न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी पी कटके के समक्ष भी रखा गया था, जिन्हें उच्च न्यायालय की ओर से नियुक्त किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जारी बकाया निर्देशों का अनुपालन किया जा सके।"पहली बार न्यायमूर्ति कटके ने अपनी नवीनतम अंतरिम रिपोर्ट, जिसे 21 सितंबर, 2022 की छठी अंतरिम रिपोर्ट के रूप में उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, ने संकेत दिया कि सकारात्मक और संतोषजनक उपाय किए गए हैं, जिससे बकाया निर्देशों और कैलेंडर वर्ष 2023 के अंत तक सभी खनन कोयले की बिक्री के अंतिम कार्यान्वयन में सहायता होनी चाहिए।”अदालत ने कहा, “उपरोक्त के मद्देनजर सात सितंबर, 2022 के आदेश का हिस्सा जिसे स्थगित रखा गया था, उसकी संपूर्णता में याद किया जाता है। यह आशा की जाती है कि उच्चतम न्यायालय और एनजीटी के सभी बकाया निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सही कदम उठाए जाएंगे तथा राज्य में अवैध कोयला खनन पूरी तरह से बंद किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा अपने विवेक से, 1957 के अधिनियम के प्रावधानों के उचित पालन पर कोयले के खनन की अनुमति के लिए व्यापक प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।” पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि मामले को अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी।इस बीच, अदालत ने राज्य सरकार से न्यायमूर्ति कटके को दो लाख रुपये का अतिरिक्त तदर्थ पारिश्रमिक देने को भी कहा।संजय,आशावार्ता