जयपुर 06 दिसंबर (वार्ता) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के उन पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि श्री शाह ने अपने भाषण में जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया है।

श्री गहलोत ने आज यहां जारी अपने बयान में कहा " मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अमित शाह जी को यह हो क्या गया है? वे राजस्थान आकर अनर्गल बातें कर रहे हैं। लगता है राज्य भाजपा ने उन्हें सत्य से अवगत नहीं करवाया या फिर उनमें अमित शाह को सत्य बताने की हिम्मत नहीं है अथवा उनका जानबूझकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास है।"

श्री गहलोत ने कहा कि कोरोना के दौरान राजस्थान आम आदमी को राहत दिलाने में सबसे आगे रहा है. श्री शाह को मालूम होना चाहिए था कि कोरोना के दौरान राज्य सरकार ने 1866 करोड़ रुपये वहन कर 33 लाख परिवारों को 5500 रुपये प्रति परिवार दिए। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों और विधवा हुईं महिलाओं के लिए सरकार ने विशेष पैकेज जारी किया। उन्होंने कहा कि इसके तहत अनाथ बच्चों को एक लाख रुपये तत्काल एवं 18 वर्ष का होने पर पांच लाख रूपये की सहायता, 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपये पेंशन, 2000 रुपये प्रति वर्ष स्कूल ड्रेस एवं किताबों के लिए दिए गए हैं. विधवा महिलाओं को एक लाख रुपये तत्काल एवं 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन तथा उनके बच्चों को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए जो पैकेज जारी किया उसमें तुरंत कोई सहायता नहीं दी गई। 18 साल का होने पर अनाथ बच्चों को सहायता मिलेगी जबकि विधवा महिलाओं के लिए किसी सहायता का प्रावधान नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री शाह को पीएम केयर वाले वेंटिलेटर का मुद्दा उठाने की बजाय यह जवाब देना चाहिए था कि मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले ये खराब वेंटिलेटर केन्द्र सरकार ने किससे खरीदे? राजस्थान, मध्यप्रदेश, पंजाब, उत्तरप्रदेश समेत तमाम राज्यों ने इन वेंटिलेटर के खराब होने की शिकायत की. यह आज तक सामने नहीं आया कि इन खराब वेंटिलेटर को बनाने वालों का क्या हुआ।

श्री गहलोत ने श्री शाह के पेट्रोल-डीजल के बयान पर कहा कि पेट्रोल-डीजल पर हमारी सरकार ने 29 जनवरी को दो प्रतिशत वैट कम किया जब किसी अन्य राज्य ने नहीं किया था। इससे राज्य सरकार को 1,000 करोड़ रूपये की राजस्व हानि हुई। केन्द्र सरकार द्वारा 2 नवंबर को उत्पाद शुल्क कम करने से भी राज्य को 1800 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई थी। जनहित में 16 नवंबर को पुन: डीजल पर 5 रुपये एवं पेट्रोल पर 4 रुपये वैट कम किया गया जिससे राज्य सरकार को 3,500 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई।

श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार को पेट्रोल-डीजल के दाम कम करने से अभी तक 6,300 करोड़ की राजस्व हानि हो चुकी है फिर भी हमारी मांग है कि केन्द्र सरकार पेट्रोल के दाम 10 रुपये एवं डीजल के दाम 15 रुपये कम करे जिससे आमजन को राहत मिल सके. पेट्रोल-डीजल की कीमत को 100 रुपये से अधिक ले जाने वाली मोदी सरकार के गृह मंत्री को इस मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि श्री शाह ने ऑक्सीजन प्लांट को लेकर झूठ बोला। उन्हें केन्द्र सरकार में आवासन और शहरी कार्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र द्वारा सभी राज्यों की बैठक में राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश की लंबी दूरियों के बावजूद सभी 51 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने पर की गई सराहना को सुनना चाहिए और सत्य जानना चाहिए।

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