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हिमाचल में भाजपा को करना होगा लंबा इंतजारः अग्निहोत्री

हिमाचल में भाजपा को करना होगा लंबा इंतजारः अग्निहोत्री

शिमला, 07 मार्च (वार्ता) हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के तीन महीने के बाद सरकार व विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर गारंटियों से पीछे हटने के आरोप लगा रहा है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष पर पलटवार किया है।

विपक्ष के नेताओं पर तंज कसते हुए श्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह सफर लंबा है काटे नहीं कटेगा। प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत सरकार है जिसे कोई हिला नहीं सकता। तीन महीने के छोटे अंतराल में भारतीय जनता पार्टी वायदों से मुकरने वाली कांग्रेस पार्टी की धारणा लोगों में गलत पेश कर रही है, जो सही नहीं है।

उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश सचिवालय में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि आर्थिक बदहाली के बावजूद हम गारंटियों से एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। विपक्ष को सरकार के लिए सेटल होने के लिए समय देना चाहिए था। सरकार ने ओपीएस लागू की है। भाजपा बताए वो क्यों नहीं कर पाई? एक अप्रैल से प्रदेश में ओपीएस पूरी तरह से लागू कर दी जाएगी।

उन्होंने कहा विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर कहते है कि उनके केंद्र से अच्छे संबंध है, तो वह प्रदेश का आठ हजार करोड़ वापिस लाए। भाजपा ने पांच साल तक ठेके नीलाम नहीं किए गए। कांग्रेस ने आबकारी नीति को मंजूरी दी है। सीमावर्ती राज्यों को देखते हुए नीति तैयार की है। रिसोर्स तैयार करने के लिए वाटर सेस लगाने के लिए जल्द कानून लाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि रिवाज बदलने की बात करने वालों का राज बदल गया। सरकार ने प्रदेश के अनाथ बच्चों को गोद लिया है। जिसका कोई नहीं उनकी सरकार है। इस थीम के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। प्रदेश पर 75 हजार करोड़ का कर्ज है। पूर्व की सरकार के द्वारा की गई अनियमितताओं को उजागर करने के लिए सरकार श्वेत पत्र ला रही है, जिसमें सब कुछ साफ हो जाएगा।

वहीं बाहरी राज्यों की प्रदेश में धड़ल्ले से चल रही वोल्वो बसों पर लगाम लगाने को भी सरकार काम कर रही है। वॉल्वो बसों के बेड़े पर लगाम लगाने के लिए भी सरकार अन्य राज्यों की व्यवस्था अध्ययन कर रही है। इसमें बड़े रसूखदार लोग शामिल है। सरकार पुख्ता तरीके से इस नेक्सस पर वार करेगी। बाहरी राज्यों की हिमाचल नंबर की पौने दो हजार गाडियां रजिस्टर है। यह गाड़ियां महंगी और बड़े लोगों की गाड़ियां है जो रजिस्टर नहीं हो सकती थी। इन गाड़ियों पर एक-एक लाख का जुर्माना सरकार ने लगा दिया है और भविष्य के लिए सख्त कानून भी बनाने वाली है।

संस्थानों को डाइनोटिफाई करने पर श्री अग्निहोत्री ने कहा कि जहां जरूरत है वहां संस्थान खोले जा रहे हैं। 200 स्कूलों में कोई बच्चा नहीं था यह स्कूल केवल अध्यापकों के लिए खोले गए थे। उन्होंने बताया कि अब सरकार डीजल बसों के लास्ट ऑर्डर ले रही है। इसके बाद सभी बसें इलेक्ट्रिक खरीदी जाएगी, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है।

सं.संजय

वार्ता

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