उज्जैन, 16 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रमुराम चौधरी ने आज कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च-स्तर पर लाया जाये। इसके लिये शिक्षकों, प्रशासकों तथा जन-प्रतिनिधियों को समन्वित प्रयास करने होंगे। पाँचवी एवं आठवीं कक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने बोर्ड के समान परीक्षा आयोजित की जायेगी।

डॉ चौधरी ने यहां संभागीय समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई जिलों के स्कूलों का शत-प्रतिशत रिजल्ट आया है। स्कूलों के प्राचार्यों को प्रेरित करने के लिये हाल ही में उन्हें दक्षिण कोरिया की शिक्षा व्यवस्था देखने के लिये भेजा गया था। उन्होंने सरकारी स्कूलों में पालक-शिक्षकों की नियमित बैठक करने के निर्देश देते हुए कहा है कि जिन स्कूलों में लगातार रिजल्ट खराब आ रहा है, उनको चिन्हित कर कड़ी कार्यवाही की जाये।

स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में फरवरी माह में एक लाख 20 हजार स्कूलों में पालक-शिक्षक बैठक की गई थी। हर तीन माह में प्रत्येक स्कूल में पालक-शिक्षक बैठक करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि 8वीं और 10वीं के शिक्षकों की दो बार परीक्षाएँ की गई हैं। इनमें लगातार फेल होने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बैठक में मौजूद विधायकों से भी इस संबंध में सुझाव देने का आग्रह किया।

प्रभारी मंत्री ने स्कूलों के शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण करने, शिक्षक विहीन शालाओं एवं एकल शिक्षक शालाओं का चिन्हांकन कर शिक्षकों की कमी दूर करने के निर्देश दिये।

डॉ चौधरी ने बैठक में मौजूद विधायकों से आव्हान किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में एक-एक स्कूल गोद लेकर उन स्कूलों का उन्नयन करने के लिये विधायक निधि से राशि स्वीकृत कर स्कूलों को उन्नत करें। उन्होंने ग्वालियर के मुरार क्षेत्र के प्राथमिक स्कूल का जिक्र करते हुए बताया कि विधायक की पहल से इस स्कूल में न केवल संसाधन स्वीकृत किये गये हैं, बल्कि शिक्षक भी वहां पर पूर्ण समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं।

स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस वर्ष 35 हजार शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले पूर्ण पारदर्शिता के साथ किये हैं। यही नहीं 16 हजार पति-पत्नी जो अलग-अलग शालाओं में नौकरी कर रहे थे, उन्हें एक शाला में लाया गया है।

बैठक में प्रमुख सचिव शिक्षा रश्मि अरुण शमी ने बताया कि संभाग में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिये निरन्तर प्रयास जारी हैं। इसके लिये सभी कलेक्टर्स, जिला शिक्षा अधिकारी एवं सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयकों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तर पर अभिनव प्रयास करते हुए बालिकाओं को अर्द्धसैन्य बलों एवं पुलिस में भर्ती होने के लिये विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

बघेल

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