जयपुर, 11 जनवरी (वार्ता) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में आबकारी विभाग को इन्स्पेक्टर राज से मुक्त कर सिस्टम में पारदर्शिता एवं प्रभावी सुधार के लिए कार्य योजना बनाने तथा प्रदेश के शहरों में तीस फुट की गलियों में होटल एवं रेस्टोरेंट में बार लाइसेंस की अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए हैं।

श्री गहलोत ने शुक्रवार रात को मुख्यमंत्री निवास पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी मद्य संयम नीति की कड़ाई से पालना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य और युवा पीढ़ी को मादक पदार्थों से दूर रखने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में हमने आठ बजे शराब की दुकानों को बंद करने, ई-सिगरेट पर प्रतिबन्ध और हुक्काबार पर रोक जैसे सख्त निर्णय किए हैं और लोगों में इनका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है।

उन्होंने बैठक में सर्विस डिलिवरी सिस्टम को और बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। ऐसे में आमजन से जुड़े विभागों की सेवाएं लोगों को समय पर मिलनी चाहिए। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, चिकित्सा, महिला बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और शिक्षा तथा अन्य विभागों में सर्विस डिलिवरी सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहला सुख निरोगी काया की अवधारणा के अनुरूप राज्य में निरोगी राजस्थान अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य आमजन को बेहतर जीवनशैली के माध्यम से रोग मुक्त एवं स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना है। विभाग इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाए ताकि लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और ऐसी जीवनशैली अपनाएं कि बीमारियों से बचा जा सके।

श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सिरमौर बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ा जा रहा हैं, ऐसे में यह अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

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