भराड़ीसैंण, 04 मार्च (वार्ता) उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन विधायक धनसिंह नेगी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने सदन को बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जो कृषि मंडी समितियों के माध्यम से किसानों से सीधे उनकी उपज खरीद रही है।

श्री उनियाल ने कहा कि प्रदेश में परम्परागत कृषि विकास योजना के प्रथम चरण वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत 585 कल्स्टरों में योजना का संचालन किया गया। जिसके अन्तर्गत 11700 हेक्टेयर क्षेत्रफल एवं 29250 कृषकों को जैविक कृषि के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में परम्परागत कृषि विकास योजना के द्वितीय चरण वर्ष 2018-19 में 3900 कलस्टरों के अन्तर्गत 78000 हेक्टेयर क्षेत्रफल एवं लगभग 1.95 लाख कृषकों को जैविक कृषि से आच्छादित किया जा रहा है।

कृषि मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत जैविक कृषि कार्यक्रम “एडोप्सन एण्ड सर्टिफिकेशन अंडर आर्गेनिक फार्मिंग” संचालित किया जा रहा है। वर्तमान योजनान्तर्गत लगभग 78000 हेक्टेयर क्षेत्रफल एवं 1.08 लाख कृषकों को लाभान्वित कर जैविक कृषि के अन्तर्गत प्रमाणीकरण कराया गया है। उन्होंने बताया कि योजना अन्तर्गत -स्वच्छता एक्शन प्लान “नमामि गंगे क्लीन अभियान योजना” के प्रथम चरण में जनपद चमोली, रूद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी एवं पौडी में 42 कलस्टरों में पीकेवीवाई की गाईडलाईन के अनुसार जैविक कृषि कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत आच्छादित 840 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 2100 कृषको को लाभान्वित किया गया है । योजना के द्वितीय चरण में गढवाल मण्डल के समस्त जनपदों में वर्ष 2020-21 से 50,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल एंव लगभग 1.25 लाख कृषकों को जैविक कृषि के अन्तर्गत आच्छादित किया जा रहा है। इस प्रकार प्रदेश मे कुल 2.18 लाख हेक्टेयर एंव लगभग 4.59 लाख कृषकों को लाभान्वित किया जा रहा है।

सं. उप्रेती

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