रायपुर 17 जून(वार्ता)छत्तीसगढ़ के उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि उनकी सरकार शराबबंदी के वादे को जरूर पूरा करेंगी,पर नोटबंदी जैसी हड़बड़ी में निर्णय नही लेंगी।

भूपेश सरकार के छह माह पूरा होने पर आज यहां प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि शराबबंदी की तरफ कदम उठा रही है और उसने महज छह माह में 50 शराब की दुकाने बन्द कर दी है।सर्वदलीय विधायकों की समिति शराबबंदी के अध्ययन के लिए बना दी गई है,और सामाजिक स्तर पर भी माहौल बनाने के लिए प्रयास शुरू हो गए है।उन्होने कहा कि बस्तर एवं सरगुजा अधिसूचित क्षेत्र हैं यहां पर शराबबंदी का क्या स्वरूप होगा इस पर भी विचार करना और सहमति बनाना जरूरी है।

उन्होने नक्सल समस्या को राष्ट्रीय समस्या करार देते हुए कहा कि बस्तर में शान्ति हो यहीं सबकी इच्छा है।उन्होने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार के गठन के बाद बस्तर में फर्जी मुठभेड़ों में कमी हुई है,फर्जी नक्सलियों की गिरफ्तारी भी काफी हद तक कम हुई है।उन्होने कहा कि भाजपा के पिछले 15 वर्षों में राज्य में शासन के दौरान बस्तर के लगभग दो तीन लाख लोगो ने पलायन किया था जिनकी वापसी शुरू हो गई है,यह राज्य सरकार के लिए काफी सन्तोष की बात है।

तमाम चुनावी वादे पूरा करने के बाद भी लोकसभा चुनावों में राज्य में कांग्रेस की करारी पराजय के बारे में पूछे जाने उन्होने कहा कि हार का एक बड़ा कारण जहां कांग्रेसजनों का अत्याधिक आत्मविश्वास था कि विधानसभा चुनावों में मिली सफलता को वह लोकसभा में भी दोहरा देंगे,वहीं दूसरा कारण उनके व्यक्तिगत रूप ईवीएम में सेंटिंग नजर आती है।उन्होने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जायेगा।महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेडिया एवं रायपुर के महापौर प्रमोद दुबे ने भी इस मौके पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया।

साहू

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