राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Nov 27 2019 5:27PM मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद निर्णय दो अंतिम भोपालमंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के नियम 8 (1) के तहत सीधी भर्ती के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रथमत: तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाने का निर्णय लिया है। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत और तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना शुरू किया जाएगा। इसके लिये मध्यप्रदेश मूलभूत नियमों में आवश्यक संशोधन करने के लिये वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। इसके अनुसार विभिन्न विभागों के विभागीय भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करने के लिए सभी विभागों को अधिकृत किया गया है। यह व्यवस्था ऐसी सभी सेवाओं के लिए लागू की जाएगी, जिसके लिये लोक सेवा आयोग द्वारा चयन परीक्षा नहीं ली जाती है।मंत्रि-परिषद ने आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में 55 अस्थाई पदों को एक मार्च 2019 से 31 मार्च 2020 तक निरंतर रखने की मंजूरी दी है।मंत्रि-परिषद ने आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित 123 विशिष्ट आवासीय विद्यालयों का संचालन मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसिडेंशियल एकेडेमिक सोसायटी के अधीन लाते हुये सोसायटी के संचालन के लिए वित्तीय प्रावधान अनुदान के रूप में देने का निर्णय लिया है। सोसायटी के भर्ती पदोन्नति नियम के अनुमोदन के लिए प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया गया है।मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के संवर्धन के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एण्ड सर्विसेज कम्पनीज (NASSCOM) के बीच तकनीकी सहयोग के लिये हुए अनुबंध के संबंध में विभागीय आदेश का अनुसमर्थन किया है। मंत्रि-परिषद ने मेसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्रा.लि. को औद्योगिक क्षेत्र मोहासा (बाबई) जिला होशंगाबाद में भूमि आवंटन पर देय राशि विलम्ब से जमा कराई जाने के कारण ब्याज की राशि 89 लाख 83 हजार 514 रूपये से मुक्त करने का अनुमोदन दिया है। इसी के साथ, जिला बार एसोसिएशन झाबुआ के पुस्तकालय के लिये 2 लाख 50 हजार रूपये का अनुदान दिए जाने का भी अनुसमर्थन किया गया।मंत्रि-परिषद ने महिला स्व-सहायता समूहों के परिसंघों द्वारा संचालित प्रदेश के 7 संयंत्रों का प्रबंधकीय कार्य मध्यप्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. को सौंपने का निर्णय लिया है। सात संयंत्रों में देवास, धार, होशंगाबाद, मण्डला, सागर, शिवपुरी और रीवा शामिल हैं।नागवार्ता