राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Jan 5 2021 11:02AM मध्यप्रदेश शिवराज रोजगार दो अंतिम भोपालश्री चौहान ने कहा कि हर महीने प्रदेश की सभी 25271 उचित मूल्य दुकानों पर अन्न उत्सव मनाया जाएगा। इनमें से हाट-बाजार की दुकानों पर अन्न उत्सव हाट के दिन होगा। इस दिन सभी गरीबों को उचित मूल्य राशन का प्रदाय किया जाएगा। साथ ही दुकानों के स्टॉक का सत्यापन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी 08 जनवरी को आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के स्व-सहायता समूहों को ऋण वितरण किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि स्व-सहायता समूहों को बैंक लिंकेज के साथ ही मार्केट लिंकेज भी उपलब्ध कराया जाए। स्वरोजगार योजनाओं को ‘रीडिजाइन’ किया जाए, जिससे इन्हें अधिक उपयोगी बनाया जा सके और अधिक से अधिक व्यक्तियों को इसका लाभ मिले।इस मौके पर उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में इंदौर को नंबर एक पर रहने के लिए बधाई दी। इसके साथ ही खरगौन, भोपाल, उज्जैन, बुरहानपुर, शाहगंज, बदनावर, ओंकारेश्वर, कांटाफोड आदि नगरीय निकायों को भी स्वच्छता में उपलब्धि के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को स्वच्छता में नंबर एक प्रदेश बनाना है। स्वच्छता के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।उन्होंने कहा कि प्रदेश में नकली खाद-बीज की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, परिवहन करने वालों के साथ ही निर्माणकर्ता के विरूद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जायेगी। दोषियों को जेल भेजा जाएगा और उनके वाहन राजसात कर लिए जाएंगे। गौ-शालाओं को स्वावलंबी बनाया जाएगप। गोबर से सी.एन.जी. बनाना और उसे पेट्रोल पम्प के माध्यम से बेचने का प्रयोग उत्तरप्रदेश में सफलतापूर्वक हो रहा है। प्रदेश में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। अवैध परिवहन करने वाले वाहनों को जप्त कर राजसात करें। उन्होंने कहा कि गांवों के विकास के लिए मनरेगा योजना का पूरा उपयोग किया जाए। इस योजना के बेहतर उपयोग से हर हाथ को काम मिलेगा ओर गांवों का विकास होगा। इसके लिए कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत कार्ययोजना बना लें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आयुष्मान योजना में 01 करोड़ 70 लाख कार्ड बन गए हैं। स्वामित्व योजना में 208 ग्रामों में कार्य पूर्ण हो गया है। प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जो आबकारी अधिकारी कार्य में लापरवाही करें, उनके विरूद्ध भी कार्रवाई की जाए। प्रदेश के सभी जिलों में जी.एस.टी. बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। शासकीय कार्यों में मितव्ययता बरती जाए।विश्वकर्मावार्ता