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पर्यावरण खतरे को लेकर केन्द्र-राज्य से जवाब तलब

नैनीताल, 15 मई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पर्यावरण सुरक्षा को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गंभीर रुख अख्तियार करते हुए केन्द्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
ऐतिहासिक चिपको आंदोलन की प्रणेता रही गौरा देवी के रैणी गांव के कुंदन सिंह द्वारा पर्यावरण सुरक्षा को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने गंभीर रूख अख्तियार करते हुए केन्द्र, राज्य सरकार व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा है।
रैणी गांव के कुदंन सिंह ने ऋषिगंगा विद्युत परियोजना नामक कंपनी द्वारा लालच देकर स्थानीय निवासियों की जमीन पर कब्जा कर कौर स्टोन क्रेशन स्थापित करने काे लेकर याचिका दायर की है। इससे क्षेत्र के पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हो गया है। इसको लेकर ग्रामीणों भारी आक्रोश है।
सं राम
वार्ता
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