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राज्य » अन्य राज्यPosted at: Mar 3 2021 8:35PM


दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड अभ्यर्थियों को उच्च न्यायालय से राहत

नैनीताल 03 मार्च (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) से दूरस्थ शिक्षा माध्यम से डी एल एड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकल पीठ ने आज मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। इसके साथ ही न्यायालय ने इन अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से रोकने वाले 10 फरवरी 2021 के शासनादेश पर रोक लगा दी है। न्यायालय के इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों को लाभ होगा।
नन्दन सिंह बोहरा और अन्य ने राज्य सरकार के 10 फरवरी 2021 के शासनादेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि वे 2019 में एन आई ओ एस के दूरस्थ शिक्षा माध्यम से डी एल एड प्रशिक्षण प्राप्त हैं । किंतु राज्य सरकार ने उक्त माध्यम से प्रशिक्षितों को सहायक अध्यापक प्राथमिक की नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया। उन्होंने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार ने 16 दिसम्बर 2020 व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने छह जनवरी 2021 को जारी आदेशों में एन आई ओ एस की दूरस्थ शिक्षा पद्धति से डी एल एड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को अन्य माध्यमों से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के समान माना है। इस प्रकार राज्य सरकार केंद्र सरकार के विरोधाभासी आदेश नहीं कर सकती।
इन तर्कों के आधार पर न्यायालय ने राज्य सरकार के उक्त शासनादेश पर रोक लगाते हुए इन अभ्यर्थियों को भी सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा की भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया। इन अभ्यर्थियों की संख्या करीब 37 हजार बताई जा रही है।
सं राम
(वार्ता)
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