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चीन सीमा पर इनर लाइन की परीक्षण की खबर से आंदोलनकारियों के चेहरे खिले

पिथौरागढ़/नैनीताल, 28 फरवरी (वार्ता) चीन सीमा से सटे मुनस्यारी तथा धारचूला विकास खंड के तहत आने वाली इनर लाइन को स्थनांतरित करने की मांग का राज्य सरकार द्वारा परीक्षण कराए जाने की खबर से आंदोलनकारियों के चेहरे खिल उठे हैं।
अब आंदोलनकारियों ने क्षेत्रीय सांसद अजय टम्टा से प्रधानमंत्री, गृहमंत्री तथा रक्षा मंत्री को अपनी ओर से संस्तुति पत्र भेजे जाने की भी मांग की है।
लंबे समय से विकासखंड मुनस्यारी के लाखुरी भेल से इनर लाइन को शिफ्ट कर नौलड़ा करने तथा विकास खंड धारचूला के छियालेख से इनर लाइन को शिफ्ट कर जौलजीबी किए जाने की मांग की जा रही है।
जौलजीबी में 26 फरवरी को हुई महापंचायत के बाद चार मार्च से दोनों विकास खंडों में चरणबद्ध आंदोलन चलाए जाने की घोषणा की गई है। इसके बाद क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी ने विधानसभा सत्र के दौरान नियम 58 के तहत इनर लाइन शिफ्ट किए जाने का मामला विधानसभा में उठाया।
बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार इस मांग का परीक्षण करवाएगी। परीक्षण के बाद केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
राज्य सरकार की ओर से सकारात्मक उत्तर मिलने के बाद आंदोलन का नेतृत्व कर रहे उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के संयोजक तथा मुनस्यारी के जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने कहा कि परीक्षण के समय क्षेत्रीय जनता की राय ली जानी चाहिए।
इसके लिए जिलाधिकारी से बात की जाएगी ताकि परीक्षण में क्षेत्रीय जनता की राय दर्ज हो सके। उन्होंने कहा कि देशी- विदेशी पर्यटकों की सुविधा तथा सीमा क्षेत्र की सुरक्षा के लिए इनर लाइन का शिफ्ट होना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि चार मार्च को तहसील स्तर पर तथा सात मार्च को जिला स्तर पर मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि 12 मार्च को मुनस्यारी के नौलड़ा तथा 15 मार्च को धारचूला के जौलजीबी में इस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद "सीमांत बचाओं यात्रा" निकाली जाएगी।
रवीन्द्र.संतोष
वार्ता
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