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नागरिकता संशोधन विधेयक धार्मिक विभाजन का एक उपकरण: माकपा

अगरतला, 13 मार्च (वार्ता) त्रिपुरा में विपक्ष के नेता एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने बुधवार को केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले धार्मिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिये नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लागू किया है।
चौधरी ने कहा, ''पूरा देश सीएए के खिलाफ है क्योंकि यह हमारे संविधान के अनुरूप नहीं है। इसे वर्ष 2019 में पारित किया गया था, लेकिन पिछले चार वर्षों से प्रतिक्रिया की आशंका के कारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस पर अमल नहीं कर सके। अब आम चुनाव से ठीक पहले इसे सिर्फ हिंदू भावना भड़काने के लिए लागू किया गया है।”
उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान ने बिना किसी धार्मिक पूर्वाग्रह के सभी को समान अधिकार दिए हैं और देश को दुनिया भर में 'धर्मनिरपेक्ष' के रूप में मान्यता मिली है। किसी भी नागरिक को देश में जमीन खरीदने सहित किसी भी प्रशासनिक कार्य में अपने धार्मिक विश्वास का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, जो भारत के एकीकरण की सुंदरता रही है, लेकिन सीएए ने इसके लिए खतरा पैदा कर दिया है।
श्री चौधरी ने कहा, "नए संशोधित कानून में कहा गया है कि बंगलादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए मुसलमानों को छोड़कर सभी को नागरिकता दी जाएगी, जो संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना का उल्लंघन है और देश के विकास के लिए परेशानी पैदा करेगा।" उन्होंने कहा कि इस अधिनियम को समाज में धार्मिक विभाजन के एक उपकरण के रूप में तैयार किया गया है।
श्रद्धा,आशा
वार्ता
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27 Apr 2024 | 11:17 PM

नैनीताल, 27 अप्रैल (वार्ता) उत्तराखंड के वनों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। राज्य में अभी तक 689.89 हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ चुका है। इससे वन विभाग को लाखों का नुकसान हुआ है। नैनीताल में आग बुझाने के लिए वायु सेना के हेलीकॉप्टर को लगाया है।

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