राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Oct 15 2019 8:04PM पंचायत सचिवों ने नई पेंशन नीति में शामिल किये जाने का विरोध कियाकांगड़ा, 15 अक्तूबर (वार्ता) हिमाचल प्रदेश के जसवान परागपुर विधानसभा हलके में आज पंचायत सचिवों ने नई पेंशन नीति में शामिल किये जाने का विरोध किया। पंचायत सदस्यों की एक बैठक मेें न्यू पेंशन स्कीम ऐसोसएिशन के पदाधिकारियों ने जब बताया कि 2008 में हिमाचल प्रदेश सरकार की घोषित नई पेंशन नीति में जिला परिषद काडर के पंचायत सचिवों को शामिल किया गया था पर कांगड़ा जिले के कई विकास खंडाें को इस योजना का लाभ नहीं मिला था और यह कि कर्मचारियों को नई पेंशन नीति के अनुसार उनके वेतन का दस फीसदी हर महीने काटा जायेगा तथा 14 फीसदी राज्य सरकार उनके बैंक खातों में जमा कराएगी तो पंचायत सदस्याें ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि अधिकांश कर्मचारियाें की भर्ती 2003 से पहले हुई है और उन्हें पुरानी पेंशन योजना में ही रखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वह नई पेंशन योजना से संतुष्ट नहीं हैं और पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाना चाहिए। परागपुर के पंचायत सचिवों के संगठन के अध्यक्ष विजय ठाकुर ने बाद में यूनीवार्ता से बातचीत में आरोप लगया कि नई पेंशन योजना कर्मचारी विरोधी है और वह लोग प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांग उठाएंगे। सं महेश विक्रमवार्ता