रायपुर 05 फरवरी(वार्ता)छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगो की गाढ़ी कमाई का पैसा लेकर फरार होने वाली चिटफंड कम्पनियों के अभिकर्ताओं के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की वापसी का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में चिटफंड कंपनियों के मामले में अभिकर्ताओं के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों की वापसी एवं निवेशकों के धन वापसी पर शीघ्र कार्रवाई करने पर चर्चा की गई।बैठक में अभिकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामलों की वापसी का निर्णय लिया गया।अनियमित वित्तीय कंपनियों (चिटफंड कंपनी) के मामलों में 286 अभिकर्ताओं की गिरफ्तारी, 263 चालान तथा 424 प्रकरण पंजीबद्ध किये गए हैं।

संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे ने मंत्रिपरिषद के इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में लगभग दो लाख 70 हजार निवेशकों द्वारा 11 अरब 5 करोड़ रूपये अनियमित वित्तीय कंपनियों में जमा कराए गए हैं।राज्य में चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध 199 ज्ञात प्रकरण दर्ज किये गए हैं।निवेशकों को धन वापसी के संबंध में विशेष न्यायालय या विशेष अभियोजन अधिकारी तैनात करने पर चर्चा की गई।

बैठक में बस्तर के लोहंडीगुड़ा तहसील में टाटा स्टील के लिए अधिग्रहित किसानों की निजी जमीन की वापसी के बाद जमीन अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन के संबंध में अधिनियम में संशोधन पर चर्चा की गई।बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का अपेक्स बैंक में विलय नहीं होगा। इस हेतु सहकारिता विभाग को निर्देश दिए गए। साथ ही सहकारिता क्षेत्र के विस्तारीकरण एवं सशक्तिकरण के संबंध में भी चर्चा की गयी।

साहू

वार्ता