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उत्तरकाशी जिला पंचायत वित्तीय गड़बड़ी मामले में उत्तराखंड सरकार से जवाब तलब

नैनीताल 27 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तरकाशी जिला पंचायत में 2019 से 2021 के दौरान वित्तीय अनियमितताओं के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आरएस धनिक की पीठ ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) से कराये जाने की मांग को लेकर प्रस्तुत जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से अपना पक्ष रखने के आदेश दिये हैं। में मामले की सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि उत्तरकाशी जिला पंचायत में करोड़ों रूपये का फजीवाड़ा किया गया है और जिलाधिकारी की ओर से की गयी प्रारंभिक जांच में भी इसकी पुष्टि हुई है।
याचिका में कहा गया है कि डीएम की रिपोर्ट में कार्ययोजनाओं की निविदा प्रकाशन पर भी उंगली उठायी गयी हैं और उन्हें नियम विरूद्ध बताया गया है। रिपोर्ट में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की ओर इशारा करते हुए प्रकरण की विस्तृत जांच की मांग की गयी है।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि जिला पंचायत सदस्य चंदन सिंह पंवार अन्य लोगों की ओर से भी इस मामले की शिकायत राज्य सरकार और मुख्यमंत्री से की गयी लेकिन आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इस मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिज्ल्वाण को भी नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा गया है।
रवीन्द्र टंडन
वार्ता
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