राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Jul 19 2019 10:32PM नई खनिज नीति शीघ्र बनेगी मध्यप्रदेश मेंभोपाल, 19 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश के खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने आज विधानसभा में कहा कि प्रदेश में जल्द ही नई खनिज नीति बनेगी। रेत नीति बनाई जा चुकी है।श्री जायसवाल ने अपने विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते यह बात कही। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 में अवैध उत्खनन के 1467, अवैध परिवहन के 14393 एवं अवैध भण्डारण के 644 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। अवैध उत्खनन प्रकरणों से 955.27 लाख रूपये और अवैध परिवहन से 3880.6 लाख रूपये एवं अवैध भण्डारण के प्रकरणों से 401 लाख रूपये अर्थदण्ड के रूप में वसूले गये।उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 में गत वर्ष की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक राजस्व का लक्ष्य रखा गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि प्रस्तावित रेत नीति में रेत खदानों का समूह बनाकर निविदा बुलाई जायेगी। ई-निविदा के माध्यम से रेत खदानों का आवंटन पारदर्शिता प्रक्रिया से किया जायेगा, जिससे शासन को राजस्व मिलेगा एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुवांशिक कुम्हार तथा शासकीय आवास योजनाओं के लिए नि:शुल्क रेत उपलब्ध करवाने के प्रावधान किये गये हैं।श्री जायसवाल ने बताया कि प्रस्तावित तृतीय चरण की नीलामी के लिये 13 खनिज खण्डों का चिन्हांकन किया गया है। इसमें चूना पत्थर के 5, स्वर्ण धातु के 2, आधारभूत खनिजों के 3, हीरा खनिज, ग्रेफाइट तथा बाक्साइट खनिज के एक-एक ब्लॉक शामिल हैं। इनकी नीलामी से कुल 60 हजार करोड़ रूपये मिलेंगे। इन 13 ब्लॉकों में जिला छतरपुर की तहसील बक्सवाहा के बंदर हीरा खनिज ब्लॉक भी शामिल है।खनिज साधन मंत्री ने बताया कि रेत खदानों की नीलामी से 1500 करोड़ रूपये तक की आय संभावित है। पिछले वित्त वर्ष में मात्र 69 करोड़ रूपये की आय हुई है।मंत्री के जवाब के बाद सदन ने उनके विभाग से संबंधित 356 करोड़ 20 लाख 51 हजार रूपये की अनुदान माँगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया।प्रशांतवार्ता