जयपुर 24 सितंबर (वार्ता) राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कृषि विधेयकों को लेकर कांग्रेस की ओर से आगामी दस अक्टूबर तक होने वाले एक पखवाड़े का विरोध-प्रदर्शन कार्यक्रम को नौटंकी करार दिया है।

श्री राठौड़ ने आज बयान जारी कर कहा कि संसद के दोनों सदनों में पारित हुए ऐतिहासिक कृषि विधेयकों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से किये जाने वाला प्रदर्शन नौटंकी है। किसान हितैषी विधेयक को लेकर कांग्रेस किसानों को बरगलाने का प्रयास कर रही है, उसमें वह कभी सफल नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि अपने अस्तित्व को बचाने की जुगत में लगी कांग्रेस पार्टी को संसद में किसानों के हित में पारित हुए कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020 एवं कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 सहित हाल में केन्द्र सरकार द्वारा रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में औसतन 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी को लेकर केन्द्र सरकार को धन्यवाद देन चाहिए।

उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को दरकिनार करने वाली कांग्रेस पार्टी केन्द्र सरकार द्वारा विधेयकों के माध्यम से उनके सुझावों को अमल में लाने पर आज घड़ियाली आंसू बहा रही है जबकि किसान भली-भांति समझ रहा है कि यह विधेयक उनकी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने वाला है।

श्री राठौड़ ने कहा कि सच तो यह है कि 52 वर्ष तक देश में शासन करने वाली कांग्रेस को केन्द्र सरकार द्वारा किसानों की दशकों पुरानी मांग के तहत अपनी फसल को देश में कहीं भी बेचने का व्यापक अधिकार पच नहीं रहा है। किसानो को गुमराह कर रही कांग्रेस अपने ही लोकसभा चुनावी घोषणा पत्र को विस्तार से पढ़ लेती तो उन्हें विरोध-प्रदर्शन के नाम पर ढोंग करने की आवश्यकता नहीं होती।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव 2019 के घोषणा पत्र को लागू करने का जनादेश नहीं मिला और जब केंद्र सरकार ने जनादेश की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए देश के किसानों को अपनी उपज किसी भी व्यक्ति एवं किसी भी व्यापारी को किसी भी स्थान पर विक्रय करने का अधिकार देकर किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में कदम उठाए हैं तो अब कांग्रेस अपने ही घोषणा पत्र को झूठलाने में लगी हुई है।

उन्होंने कहा कि देश में सर्वाधिक कृषि मंडी टैक्स वसूलने वाली कांग्रेस सरकार के नुमाइंदे विरोध-प्रदर्शन करने की नौटंकी कर रहे हैं लेकिन क्या प्रदेश में लगे सर्वाधिक मंडी टैक्स को वापिस लिया जायेगा।

जोरा

वार्ता