चंडीगढ़, 31 मार्च (वार्ता) पंजाब मंत्रिमंडल ने महिलाओं को एक अप्रैल से सरकारी बसों में मुफ़्त यात्रा करने को आज मंजूरी दे दी ।

इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया ।

महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार की ओर से की जा रही कोशिशों के तहत मुख्यमंत्री ने गत पांच मार्च को विधानसभा में महिलाओं को निशुल्क बस यात्रा स्कीम का ऐलान किया था। इस स्कीम का फ़ायदा राज्य भर में 1.31 करोड़ महिलाओं को होगा। जनगणना 2011 के अनुसार पंजाब की कुल जनसंख्या 2.77 करोड़ है, जिसमें 1,46,39,465 पुरुष और 1,31,03,873 महिलाएं हैं।

स्कीम के तहत पंजाब की निवासी महिलाएं सरकारी बसों में मुफ़्त सफऱ कर सकेंगी, जिसमें पैप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कोर्पोरेशन (पी.आर.टी.सी.), पंजाब रोडवेज़ बस्ज़ (पनबस) और स्थानीय सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सिटी बस सर्विसज़ शामिल हैं। यह स्कीम सरकारी ए.सी. बसों, वोलवो बसें और एच.वी.ए.सी. बसों में लागू नहीं होगी।

अन्य फैसले में जिलों में चलाए जा रहे सरकारी पशुवाड़े को सुचारू ढंग से चलाने और आवारा पशुओं की समस्या के हल के लिए पशुवाड़ों को सार्वजनिक-निजी हिस्सेदारी से चलाए जाने को आज मंजूरी दे दी ।

नई नीति में जरूरत के अनुसार संशोधन करने के लिए पूरे अधिकार दे दिए गए हैं। इन केटल पाऊंडज (अमृतसर और फिरोजपुर को छोड़ कर) को पी.पी.पी. ढंग से चलाए जाने से राज्य पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा । पी.पी.पी. ढंग अपनाने और ‘एक्सप्रेशन आफ इंट्रस्ट’ माँगे जाने का फैसला कैबिनेट सब-कमेटी ने आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए पिछले साल जुलाई में लिया था।

शर्मा

वार्ता