जयपुर, 24 जुलाई (वार्ता) राजस्थान के उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि प्रदेश में बजट 2019-20 में प्रस्तावित मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत व्यक्तिगत ऋण के साथ संस्थाओं, एनजीओ आदि को दस करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान किया जा सकेगा।

श्री मीणा आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि इसमें आठ प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। इसके लिए प्रतिवर्ष 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि भामाशाह रोजगार सृजन योजना में बैंकों द्वारा नॉन वायबल बताए जाने के कारण विधानसभा क्षेत्र फलौदी में कम आवेदन स्वीकृत हुए हैं। योजना में आवेदक को अधिकतम 25 लाख रुपए तक ही ऋण दिए जाने का प्रावधान था और इस योजना में चार वर्ष में मात्र दो करोड़ रुपए ही अनुदान दिया गया।

उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि नई प्रस्तावित योजना में अधिक से अधिक वर्गों, बेरोजगारों, संस्थाओं को ऋण मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का भी परीक्षण कर लिया जाएगा एवं प्रस्तावित योजना को सरलीकृत रूप में लागू करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।

उन्होंने बताया कि भामाशाह रोजगार सृजन योजना को बंद करने का निर्णय लिया गया है, इसके स्थान पर नई योजना लाई जाएगी।